जनसेवित सार्वजनिक प्रशासनः जनहितेच्छुक प्रशासक - प्रशासन प्रशासन

जनसेवित सार्वजनिक प्रशासनः जनहितेच्छुक प्रशासक


प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार १५:१९

सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासनको राजपद्धतिमा युगान्तकारी परिवर्तन आउनुका साथै पुनर्जागरण कालदेखि अर्थात् अमेरिकी प्रशासनको सुद्धीकरण र बेलायती बजेटरी प्रणालीमा आएको कार्यकारी, व्यवस्थापकीय परिवर्तनको हुटहुटीले विश्वलाई सार्वजनिक प्रशासन जनसेवित बनाउन एक ध्रुवीय उर्जा प्रदान गर्‍यो । राष्ट्रसंघले दीगो विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा, स्थायित्व, पृथ्वीको बचाऊ लगायतका एजेण्डाहरुलाई शासन सञ्चालनको आधार प्रदान गर्दै शासक र शासितबीचको सुदृढ सम्बन्ध स्थापित गराएको छ । राष्ट्रव्यापी सूचकहरु निर्माण गर्दै (१७) बुँदे लक्ष्यहरु (सन् २०१६–२०३०) क्रमशः गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, समृद्ध जीवनदेखि साझेदारी पहलमा राष्ट्रसंघीय लक्ष्य प्राप्त गर्न सत्यप्रतिज्ञा गर्ने इरादा राखेको छ । यस्ता रणनीतिक योजनाहरुले उच्च विकसित, विकासोन्मुख र अति कम विकसित राष्ट्रहरुबीचमा प्रशासन सञ्चालन गर्न शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नवीन अनुसन्धान गर्न गरमागरम बहस छेडेको छ ।

द्धितीय विश्वयुद्ध पश्चात र सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको कारण प्रशासन संयन्त्रमा आर्थिक, पूर्वाधारजन्य तथा सरकार बाहिरका अंगहरुमा समेत ठूलो संकट देखापर्‍यो । कामदार (श्रमिक) बर्गबीचमा व्यवस्थापकको भूमिका संदेहात्मक बन्यो । औधोगिकीकरण फड्को, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक कुटनीति, नतिजामुखी प्रशासन र विकाश प्रशासन जस्ता विषयले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिकामा हलचल पैदा गर्‍यो । बहुआयामिक अविष्कारहरुसंगको प्रतिस्पर्धा र राज्यको सीमित स्रोतहरु धान्न सक्ने क्षमता संगसंगै प्रविधिमैत्री प्रशासन जस्ता विषय आजको साझा सवाल हुन् ।

ज्ञानमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरेर समुदायको अति गरिब, विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक आदिवासी, उपेक्षित र राज्यको मूलप्रवाहमा आउनै नसकेको आधारभूत बर्गको हितमा प्रशासनको हात कसरी सबल पार्ने अर्को समस्या देखा परेको छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अभ्यास गरी विश्वव्यापीरुपमा व्याप्त विद्युतीय अपराध, भु–राजनीतिक जटिलता र अविश्वासलाई हटाउने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । एकाधिकार र अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण रसियामा देखिएको विद्युतीय लडाई, चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक लडाई (शीतयुद्ध), युरोपियन युनियन, विश्व व्यापार संगठनको ध्रुवीय स्वार्थका कारण जनताका आकांक्षा भन्दा शक्ति राष्ट्रको होडबाजीले अधिकार निषेधको अवस्था ल्याएको छ । चरम गरिबी र अभाव, सार्बभौम सुरक्षाका कारण सूचककेन्द्रीत अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति, निर्णय क्षमतामा तथ्याङ्कको प्रयोगको सन्तुलन मिल्न सकिरहेको समेत देखिँदैन ।

प्रशासनको परम्परागत अवधारणामा कायापलट गर्दै क्रियाशुन्यताको अवस्थाबाट एकीकृत शासकीय सहकार्यमूलक सत्ता सञ्चालनका विधामा गुणोत्तर प्रगति गर्न राष्ट्रसेवक जनहितेच्छुकहरुको हातमा हात र काँधमा काँधहरु मिल्न जरुरी छ । यो लोककल्याणकारी राज्यले सुम्पेको अभिभारा हो । सार्वजनिक प्रशासन हाँक्न सरलताबाट जटिलतातर्फ उन्मुख हुन जंगी र हक्की पाराले होइन्, लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धा र क्षमतामूलक ढंगले जनअपेक्षाहरुको प्राथमिक दायित्व निर्धारण गरी गरिबीको लघुक्षेत्र (पारिवारिक आयव्यय, गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता), जीवन स्तर निर्धारक (कृषिमा संलग्नता, रोजगारीको दर, आयको स्रोत, पोषण) सरकारी संकायमा जनउपस्थिति जस्ता विषयहरुको मिहिन ढंगले मनन गर्ने र लागू गर्ने दयित्वबाट प्रशासक भाग्न मिल्दैन । आजको प्रशासन राजनैतिक प्रणालीका राजनीतिज्ञसँग तटस्थ र प्रतिबद्ध हुँदै राज्यको संयन्त्रात्मक निकायको संवाहक, कानुनी परिपालक, सहजकर्ता, समन्वयकारीको रुपमा हरहमेशा इन्तजाम गर्ने ज्ञानयज्ञको अर्को रुप हो ।

अतः सार्वजनिक जीवन भित्रको कलकलाउँदो आशा, सामाजिक रक्षाकवज र उषाकालको जस्तो उज्वलित नक्षत्र बन्न नसक्नु अकल्याणकारीमा रुपान्तरित हुन जान्छ । यस्तो संवेदनशील कल्पित प्रशासन सञ्चालनको नीति कार्यान्वयन, व्यवस्थापन निर्माण, प्राविधिक बहुसीपयुक्त कला, कानूनको विश्लेषक हुँदै अनियमितता, सामाजिक विद्रोह, भडकाव, देशद्रोह, कलंक र संस्थागत भ्रष्टाचार निवारण गर्ने साधक हुँदै हरेक सामाजिक विकासका अवयवहरुको विग्रहलाई केस्राकेस्रा गरी केलाएर सार्थक प्रयोगमा ल्याउने सामथ्र्यवान्, चरित्रवान्, अकलुषित, वैधानिक संयन्त्र बन्न सक्ने कि, नसक्ने ? यो सार्वजनिक सेवा प्रदायक प्रतिको जनचासो र जनसञ्चार दुबै हो ।

सन् १९ औं शताब्दीको प्रारम्भमा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको विवेक सहितको योग्यताले निपूर्ण भएको विशेष गुणले युक्त, आदर्श कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा प्रतिपादन गरेसँगै सिँगो विश्व प्रशासन मञ्चमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई सेवा प्रदायकले कस्तो ढंगको सम्पादन गर्ने भन्ने एकांकी दुनियाबाट बहुस्तरीय शासन तर्फ छलाङ मार्न सफल भएको मान्नुपर्छ । यसको श्रृंखलावद्ध विकासमा विद्धान तथा दार्शनिकहरु जे.एस मिल., मन्टेस्क्यू, जिन बोंदा, फ्रेड रिंग्स, जोड एडम्सको शोधग्रन्थले समस्याहरुको पहिचान, मुलधारामा विधिशास्त्रीय ढंगले सोच्ने र प्रयोग गर्ने विशिष्ट कला, विज्ञानमार्फत शासनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुपरेखा प्रदान गराएको स्मरण गर्न सकिन्छ । “सरकार रोगले ग्रसित छ, बचाऊ”, “उदारनीति र बजार व्यवस्थापनले संसार निलेको छ, राम्रोसंग बुझ” भन्ने उद्गारले सार्वजनिक सेवामा पेचिलो र रापिलो खोजको विकास गराएको छ । पूँजीवादी राष्ट्र र समाजवादको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका सार्वजनिक हित र सरोकारमा राजनीतिक चिन्तन राजनीतिक संस्कारले प्रभाव पारेको तथ्यलाई पुनरावृतको रुपमा लिनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तथ्यलाई बुभ्mने र विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ कि डेनमार्क, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकको आयस्तर, जनसंख्याको वैज्ञानिकीकरण, सेवा प्रदायकलाई साक्षर गर्दैे, साक्षरतासँगै हरेक सार्बजनिक निकायमा विधुतीय माध्यमबाट द्रुत प्रतिक्रिया लिने र सेवा वितरण गर्ने अनुशासनबद्ध क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्दै आएको नौलो आयामतर्फ मुखारित छ ।

दिनानुदिन फौजी र गैह्रफौजी कर्मचारीको विकासलाई प्राथमिता दिएको छ । शहरी सुबिधा, सुखभोगलाई आत्मसन्तुष्टीको रुपमा नागरिकले ग्रहण गर्ने सबल राष्ट्रियताको विकास भएको छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यो सबथोक कसरी सम्भव छ? संस्थागत रुपमा आर्थिक परिवेश, राजनीतिक स्थायित्व, धार्मिक मुल्य, प्रविधिमा आएको विकासक्रमले व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रको रथारोहणको पदचापलाई समीकरण गरेर सम्भव भएको हो । यि सबै शक्तिशाली बन्न अभिप्रेरित गर्ने युगवोध हुन् । जसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा व्यवसायिकताको प्रवद्र्धन, सुरक्षा दुबै हुनुपर्छ, व्यवसाय उमार्नुपर्छ । विशेष ज्ञान र दक्षताको प्रयोग गर्ने सामाजिक क्षेत्र समेत आवश्यक छ । यहाँ चाहे सामान्य प्राथमिक विद्यालयदेखि अन्तरिक्ष प्रक्षेपणसम्मका विधामा स्पष्ट कार्यविभाजन गराउनुपर्छ । नीति निर्माण ठूलो कुरो होइन, प्रतिबद्धता सहित कुशल नेतृत्वसंग अनुभवजन्य विषयको प्रभाव देखिनुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा सहज बातावरणका लागि भावनात्मक एकता, संगठनमा निश्चित मूल्यवोध, आदर्शको मूल्य र संकल्पको विधान तयार गर्न तत्पर हुनुले कार्यदक्षता बढ्न सक्छ । यद्यपी यसको ठीक विपरीत कार्यस्थलमा कर्मचारीबीचमा बेमेल, भ्रष्टाचार, विश्वासमा संकट, सूचना सम्प्रेषणमा ढिलाई, यौनहिंशाको प्रश्रय जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरुले डेरा जमाएमा संगठन तहसनहस नै हुन्छ । संगठन खोक्रो र ढोंगी हुनछ । लोसो प्रशासन जन्मदै गर्दा टसमस कर्मचारीतन्त्रमा टिके, ढोंके, ठेकेदारी, ठगहरुको जमातमा परिणत हुने विषयमा कुशल प्रशासक सजग बन्नैपर्छ । त्यसैले, सार्वजनिक निकाय सदा सार्वजनिक जीवनमा नै रहनुपर्छ भन्ने यस प्रकारको सन्देश विभिन्न अमेरिकी शोधार्थीहरुको तथ्याङ्कहरुले पुष्टी गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनले अबको बाटो भनेको विधुतीय सञ्चालनमा नागरिकको निगरानी बढाउँदै सकारात्मक विकासतर्फ जोड गर्नु हो । अड्डातन्त्रको विरोध गर्दै प्रशासकीय कार्यविधिमा जनउत्तरदायी तथा सहभागितामूलक प्रशासनमा जनतन्त्रीय व्यवस्थाको विकल्प उत्तम हुन सक्छ । तदर्थवाद र चाकरीतन्त्रमा रमाउनु अनुशासन होइन, पदलोलुप, सत्ताको दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहित हुने तेलजिब्रे, दम्भचर्याको यहाँ जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । मुख्यतः भ्रष्टाचारीको खोजी खोजी निस्तेज पार्ने अभियान, आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानीको नियन्त्रण, राजनीतिको प्रशासनमाथि ठाडो हस्तक्षेप रोक्ने, परम्परागत शैली अनुसार ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारको अन्त्य, प्रक्रियामुखी र भनसुनमुखी प्रशासनको विकल्पको खोजी, सूचना तथा संचार प्रविधिको अवरोधक हटाउने, नयाँ सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तहरुको कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने ज्वलन्त सवाल प्रशासनका साझा चुनौती झैं भएका छन । भ्रष्टाचारी मनोवृति, मनोविकारका कारण सांगठनिक अवरोध सिर्जना भई व्यवस्थापकीय क्षमतामा ह्रास आएर नागरिक गुनासोहरु बढेको तथ्यलाई नेपालको प्रशासनिक निकायहरुले ढाकछोप गरेकै हुन । सार्वजनिक नीतिको बरखिलाफ गरेर नियमावली वा कार्यविधि पस्कने पद्धतिले संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण नै निरुत्तरदायी बन्न जान्छ । यस्ता मुद्धाहरुको त्रुटी खोजतलास गर्न असीको दशकमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको विकल्प रोजिएको देखिन्छ । यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिवद्धता, सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय परिवेशमा अनुकूलन गराउन थप चुनौती थपिएको छ । संघीयकरणको कार्यान्वयन, योग्यता प्रणालीका प्रयोग, कर्मचारीलाई राजनीतिको प्रभावबाट रोक्ने जस्ता कार्यहरु निकै कठीन हुँदाहुँदै जनताको अपार सहयोग र सम्मान वृद्धि गर्न गर्नुपर्ने परिश्रम अथाह छ । कर्मचारीतन्त्रको योग्यता परीक्षण भनेकै कार्यसम्पादन भएकाले तालिम व्यवस्थाका अलावा संगठनको लक्ष्य, प्रविधिमा जनसहभागिता प्रवर्धन, विद्युतीय सरकारको उपभोग, मानवअधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्दै नियमहरु सरकाले राजनैतिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न खुल्ला आर्थिक नीतिको पश्चिमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको असली पाठ सिक्नु जरुरी छ । समाजमा सूचनाका स्रोतहरु बढ्दै जाँदा होस् वा सामाजिक मुद्धाका उठानका अधिकार नै किन नहुन्, आज सिंगापुर र मलेशिया एशियाका उत्तम सार्वजनिक प्रशासन संचालनका नमुना बनेका छन । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकरी बनाउने, नागरिकलाई सेवा, सुशासन र विकासका प्रतिफल सुनिश्चित गराउने राजनीतिक नेतृत्व आख्यानकार, चटके, अनुत्तरदायी र प्रतिगमनकारी बन्दा राज्यको प्रशासनिक कार्यमा गहिरो भेदन आएको मर्मलाई विर्सन सकिन्न । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मानक तयार गरी (७५३) स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (७७), संवैधानिक निकाय, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका झण्डै (१) लाख भन्दा बढी निजामती कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न संघीय निजामती ऐन (मस्यौदा), कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नियमावली २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको कार्यदेशलाई संघीय नेपालको प्रशासनिक विकासको सकारात्मक आयामको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जनमुखी, स्वच्छ, जवाफदेही संघीयताको प्रयोगको सोचलाई कार्ययोजनामा बदल्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, बहुस्तरीय शासनका पात्रहरुसंगको उत्तम सम्बन्ध, सहकार्य, समन्वय गर्दै शासक र नागरिकबीचमा दुरी कम गर्नु पर्छ । अन्ततः सूचक निर्धारण गरी सूचकमा विषय छनौट, अनुमान लागत, प्राप्ति, नतिजा, समयसीमा जस्ता प्रतिफलको मापनको रेखाङ्कन गर्नु अर्को जनसेवित कार्यभार हो ।

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस