कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमीनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स–साना कित्ताका जमीनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

एक बाली मात्र खेती गरिने जमीनमा चक्लाबन्दीको माध्यमबाट आवश्यक सिँचाइ, मल तथा बीउको व्यवस्थापन गरी कम्तीमा पनि तीन बाली खेती गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना सरकारको ल्याएको छ ।

कृषियोग्य जमीन बढ्दो जनसङ्ख्या र एकल परिवारको प्रचलनले विखण्डीत भएर खेती गर्न कठिन हुनुका साथै सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गएकाले छरिएर रहेका जमीनलाई एकीकृत गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा ‘चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ तयार गरी मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको उनले जानकारी दिँदै भने, “टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न चक्लाबन्दीको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना हो ।”

कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कम्तीमा दुईभन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा संस्था हुनुपर्ने छ । त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी कित्ता भएको जमीन हुनुपर्ने, कृषियोग्य जमीन हिमालमा न्यूनतम २० रोपनी, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा २० बिघाभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीन बालीखेती गर्नुको साथै कम्तीमा पाँच वर्ष खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योगका लागि प्लानिङ गर्न नदिइने गरी प्रतिबद्धता गरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए ।

खेतीयोग्य जमीनको अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण हुन नदिइ जर्गेना गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरण रोक्ने, खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

उनले भने, “कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन मागेका छौँ । आवेदक मध्येबाट सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमीनमा चक्लाबन्दी गर्ने जग्गाधनीको समूह, कृषि समूह, कृषि सहकारी र कृषि उद्यमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ ।”

चक्लाबन्दीपश्चात कृषि उत्पादन कार्यका लागि आवश्यकयन्त्र, उपकरण र मल बीउ खरीदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको चार किल्लाभित्रको चक्लाबन्दीस्थलको नापी नक्सा सङ्कलन र नयाँ नापी गरी आधार नक्सा तयार गर्ने, आधार नक्सामा योजनाको रुपरेखा तयार गरी ब्लकको डिजाइन, प्रत्येक ब्लकमा सिँचाइ, निकास बाटो र बिजुलीको व्यवस्था मिलाउने, र यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी जग्गालाई समथर बनाउन सहयोग गर्नेछ । प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कन गरी ४० देखि १०० रोपनीसम्मका जग्गाका लागि बढीमा रु १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । रासस