काठमाडौँ । पुस १० गतेपछि निर्णय भएका स्तर वृद्धि, पद नाम, सरुवा तथा काजलाई समायोजनको लागि मान्यता नदिइने भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइन आवेदन माग पश्चात् पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको स्तर वृद्धि, पद नाम, सरुवा तथा काजमा खटाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि समायोजन कार्यमा असर पर्ने भन्दै उक्त कार्य रोक्न र पुस १० गते पछाडि भएका निर्णय समायोजन प्रयोजनका लागि मान्यता दिन नसकिने निर्णय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजनको लागि अनलाइन आवेदन गर्न पुस ११ गते सूचना प्रकाशन भएको र यस मन्त्रालयको सहमति बिना २०७५/०९/१० भन्दा पछाडि गरिएका स्तर वृद्धि, पद नाम, सरुवा तथा काजलगायतका विषयमा निर्णय भएको पाई रहेको हुँदा उक्त कार्यलाई समायोजन प्रयोजनका लागि मान्यता दिन नसकिने ब्यहोरा सचिव स्तरीय निणयानुशार अनुरोध छ’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ

समायोजनमा प्रभाव पार्ने गरी भएका त्यस्ता निर्णयहरू निश्क्रिय बनाउन र समायोजन कार्य सम्पन्न नहुन्जेल सम्म विवरण अध्यावधिक नगराउन राष्ट्रिय कितावखानामा समेत पत्राचार गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् निर्णय

सरकारले समायोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको र त्यसपछि निर्णय गर्दा समायोजन कार्यमा असर पुर्‍याउने थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले भटाभट स्तर वृद्धि, पद नाम, सरुवा तथा काजमा खटाएको थियो ।

यसरी खटाइएका कर्मचारीले सोहीअनुसार समायोजन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । यसरी निर्णय गरिएका कर्मचारीको सङ्ख्या करिब ४ सय जतिको रहेको बुझिएको छ ।

समायोजन प्रक्रियालाई नै असर पर्ने गरी गरिएको निर्णयबारे विभागका महानिर्देशन डा.गुण राज लोहनीसँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् भने मन्त्रालयका प्रवक्त्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट भएको स्वीकार गर्दै सामान्यको पत्र पछि परिपत्र जारी गरी सकेको बताए ।

‘समायोजन ऐनले नगर्न नै भनेको थियो तर स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार पुस र असारमा स्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख भएकोले नियमित पाउने कर्मचारीले दाबी गरेपछि उक्त निर्णय गरेको हो, प्रवक्त्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसले समायोजन प्रक्रियामा असर पुर्‍याएपछि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेका छौँ ।’

हेर्नुहोस् सूचना