व्यवसाय कर र नेपालमा यसको प्रयोग - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२९ माघ २०७५, मंगलवार

व्यवसाय कर र नेपालमा यसको प्रयोग


प्रकाशित मिति : 12 February, 2019 11:52 am

व्यवसाय कर

कर के हो ?
कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले आय आर्जन वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनू पर्ने वित्तीय शुल्क वा लेवि नै कर हो । कर सरकारको आयको मुख्य स्रोत हो । यसको उपयोग सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति गरिन्छ । सरकारले निश्चित मापदण्डको आधारमा करको दर निर्धारण गर्दछ । कानुन बमोजिम कर नतिरेमा वा कर छली गरेमा दण्डनीय हुन्छ ।

विशेष गरी करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी कर, ब्याज कर, उपहार कर, आकस्मिक लाभ कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन भने मूल्य अभिवृद्धि कर , अन्त: शुल्क, भन्सार महसुल, बिक्री कर, मनोरञ्जन कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष करहरू हुन ।

करको अवधारणा
मानव सभ्यताको सुरुवाती चरणदेखि नै करको अवधारणाको विकास भएको मानिन्छ । मेसोपोटामियाको सभ्यतालाई नै प्रमाणिक रूपमा करको सुरुवात भएको मानिन्छ । ग्रिस, रोमन र इजिप्ट जस्ता साम्राज्यहरूमा वस्तु तथा सेवा र सम्पत्तिमा केन्द्रीकृत रूपमा कर सङ्कलन गर्ने प्रचलन थियो । पछि चाइना र युरोपमा पनि नागरिकमाथि कर लगाउने प्रचलन बढदै गयो । करको आधुनिक सुरुवात ब्रिटेनबाट भएको हो भने आयकरको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो ।

नेपालमा पनि लिच्छविकालबाटै विभिन्न नाममा कर उठाउने प्रचलन थियो । जस्तै भोग (व्यापार वाणिज्यमा लगाइने कर), तैलकर (तेल उत्पादनमा लाग्ने कर), भाग (कृषि उत्पादनमा लगाइने कर), सिंकर (दाउरा आदिमा लगाइने कर) आदि । यस्तै व्यवस्था मल्लकाल, शाह काल , राणा कालमा पनि कायमै रह्यो । नेपालमा आधुनिक करको सुरुवात भने वि.सं. २०१६ मा “व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन, २०१७” लागु भए पश्चयात भएको हो । पछि “आयकर ऐन, २०१९” जारी गरियो र यो लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । हाल “आयकर ऐन, २०५८” कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै करको प्रकृति अनुसार विभिन्न ऐन र नियमावली जारी गरिएको छ ।

व्यवसाय कर
कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उधोग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै प्रकारका कारोबार गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्था वा निकायले त्यहाँको सरकारलाई कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने दस्तुर नै व्यवसाय कर हो ।
नेपालको सन्दर्भमा व्यवसाय करको अवधारणा “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५” ले अवगत गरेको मानिन्छ । यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि अनुसूची ८ मा व्यवसाय कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवसाय कर सङ्कलन नियमावली २०५८ बमोजिम व्यवसाय कर सङ्कलन गर्दै, व्यवसाय करको व्यावसायिक सुरुवात गरेको पाइन्छ । संविधानले व्यवसाय करको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरे पनि हालै मात्र नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएकाले अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यस सम्बन्धी नियमावली बनी नसकेको अवस्था छ ।

“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” को दफा ५८ अनुसार “गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ” भनिएको छ ।

“अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५” को अनुसूची ३ (क) ८ मा स्थानीय तहले व्यवसाय कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तत् तत् स्थानीय तहका आर्थिक ऐन, राजश्व ऐन र व्यवसाय कर नियमावलीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

व्यवसाय कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम त स्थानीय तहमा व्यवसाय कर निर्धारणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ ।
  •  स्थानीय तहले आफ्नै प्रकृतिको स्थानीय तहको व्यवसाय कर सम्बन्धी नियमावलीहरूको अध्ययन गर्ने,
  • गाउँ सभा वा नगर सभा बाट राजश्व ऐनमा व्यवसाय कर सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने,
  • व्यवसाय कर सम्बन्धी विज्ञलाई उक्त स्थानीय तहको नियमावलीको आधारपत्र तयार गर्ने जिम्मा लगाउने,
  •  तयार भएको आधारपत्रलाई विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावहरू समावेश गर्ने प्रयत्न गर्ने,
  •  छलफलबाट पछि आएको फाईनल ड्राफ्ट लाई कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने,

यसरी पारित भएको व्यवसाय कर नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात् कानुन सरह लागु हुन्छ ।

समस्या

  •  राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव,
  •  कर सम्बन्धी बुझाइमा समस्या,
  • स्वैच्छिक सहभागिता हुन नसकेको,
  • व्यवसायको वर्गीकरण आर्थिक कारोबार, स्थान र लगानीको आधारमा करको निर्धारण गर्न जटिलता देखिएको,
  • सङ्घीय सरकारबाट व्यवसाय कर सम्बन्धी सन्दर्भ दरहरू निर्धारण नगरिएको,
  •  स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सबल नभइसकेको अवस्था रहेको,
  • कर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको,
  •  फितलो अनुगमन र मुल्याङकन प्रणाली रहेको,
  •  दण्ड र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसकिएको,
  •  कर प्रणालीलाई सङ्घीय कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकिएको,
  •  स्थानीय तहहरूको राजश्व नीति तयार भई नसकेको

अवसर

  •  संविधान तथा अन्य कानुनहरूमा व्यवसाय कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
  •  स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको अवस्था,
  •  स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सक्ने,
  •  स्थानीय तहले आफ्नै सेवा समूह गठन गर्न सक्ने जस्तै राजश्व सेवा समूह,
  •  स्थानीय तहले तेस्रो पक्षबाट परामर्श लिन सक्ने
  •  नागरिकहरूमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना अभिवृद्धि हुँदै गह रहेको,
  •  कर सङ्कलनमा आइसीटि को प्रयोग बढ्दो,
  •  व्यवसाय करको सङ्कलनबाट स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी विकासमूलक योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने,
  •  आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उधोगको कार्यालयसँग समन्वय गरी छोटो समयमा व्यवसाय करको दायरामा ल्याउन सकिने अवसर रहेको,
  •  पिपिपिको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्न सकिने,

अबको बाटो के ?

  • सर्वप्रथम व्यावसायिक कर सङ्कलन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहन्छ,
  • हाल नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने,
  • व्यवहारिक व्यावसायिक करका दरहरू निर्धारण गर्ने,
  • नेपाल टेलिकम, विधुत प्राधिकरण, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कर सङ्कलनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने,
  • स्थानीय तहमा छुट्टै राजश्व समूह गठन गरी कर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने र निरन्तर तालिम प्रदान गर्ने,
  • कर छली र ठगीलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने,
  • अनुगमन र मुल्याङकन प्रणालीलाई नेतृत्व तहबाटै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,
  • वडा कार्यालयबाटै व्यवसाय कर सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिने र कर सङ्कलनको आधारमै वडालाई बजेट विनियोजन गर्ने,
  • करदाताको स्वैच्छिक सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न,
  • कम्प्युटराईज्ड सिस्टमबाट कर सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

निष्कर्ष
सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालमा, व्यवसाय कर नितान्त नयाँ विषय वस्तु रहेको छ । यहाँ व्यवसाय करको बुझाइमा नै समस्या देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा अधिकांश स्थानीय तहहरू अनविज्ञ देखिन्छन् । माथि उल्लिखित बाटोहरू अवलम्बन गरी व्यवसाय करको दायरा फराकिलो बनाई, स्थानीय तहको विकासको समृद्धिको पथ समाउन सकिन्छ । कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । करदातालाई सास्ती र कर अधिकारीलाई मस्ती हुने खालको हुनुहुदैन।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस