व्यवसाय कर र नेपालमा यसको प्रयोग

कर के हो ?
कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले आय आर्जन वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनू पर्ने वित्तीय शुल्क वा लेवि नै कर हो । कर सरकारको आयको मुख्य स्रोत हो । यसको उपयोग सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति गरिन्छ । सरकारले निश्चित मापदण्डको आधारमा करको दर निर्धारण गर्दछ । कानुन बमोजिम कर नतिरेमा वा कर छली गरेमा दण्डनीय हुन्छ ।

विशेष गरी करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी कर, ब्याज कर, उपहार कर, आकस्मिक लाभ कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन भने मूल्य अभिवृद्धि कर , अन्त: शुल्क, भन्सार महसुल, बिक्री कर, मनोरञ्जन कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष करहरू हुन ।

करको अवधारणा
मानव सभ्यताको सुरुवाती चरणदेखि नै करको अवधारणाको विकास भएको मानिन्छ । मेसोपोटामियाको सभ्यतालाई नै प्रमाणिक रूपमा करको सुरुवात भएको मानिन्छ । ग्रिस, रोमन र इजिप्ट जस्ता साम्राज्यहरूमा वस्तु तथा सेवा र सम्पत्तिमा केन्द्रीकृत रूपमा कर सङ्कलन गर्ने प्रचलन थियो । पछि चाइना र युरोपमा पनि नागरिकमाथि कर लगाउने प्रचलन बढदै गयो । करको आधुनिक सुरुवात ब्रिटेनबाट भएको हो भने आयकरको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो ।

नेपालमा पनि लिच्छविकालबाटै विभिन्न नाममा कर उठाउने प्रचलन थियो । जस्तै भोग (व्यापार वाणिज्यमा लगाइने कर), तैलकर (तेल उत्पादनमा लाग्ने कर), भाग (कृषि उत्पादनमा लगाइने कर), सिंकर (दाउरा आदिमा लगाइने कर) आदि । यस्तै व्यवस्था मल्लकाल, शाह काल , राणा कालमा पनि कायमै रह्यो । नेपालमा आधुनिक करको सुरुवात भने वि.सं. २०१६ मा “व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन, २०१७” लागु भए पश्चयात भएको हो । पछि “आयकर ऐन, २०१९” जारी गरियो र यो लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । हाल “आयकर ऐन, २०५८” कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै करको प्रकृति अनुसार विभिन्न ऐन र नियमावली जारी गरिएको छ ।

व्यवसाय कर
कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उधोग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै प्रकारका कारोबार गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्था वा निकायले त्यहाँको सरकारलाई कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने दस्तुर नै व्यवसाय कर हो ।
नेपालको सन्दर्भमा व्यवसाय करको अवधारणा “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५” ले अवगत गरेको मानिन्छ । यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि अनुसूची ८ मा व्यवसाय कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवसाय कर सङ्कलन नियमावली २०५८ बमोजिम व्यवसाय कर सङ्कलन गर्दै, व्यवसाय करको व्यावसायिक सुरुवात गरेको पाइन्छ । संविधानले व्यवसाय करको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरे पनि हालै मात्र नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएकाले अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यस सम्बन्धी नियमावली बनी नसकेको अवस्था छ ।

“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” को दफा ५८ अनुसार “गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ” भनिएको छ ।

“अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५” को अनुसूची ३ (क) ८ मा स्थानीय तहले व्यवसाय कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तत् तत् स्थानीय तहका आर्थिक ऐन, राजश्व ऐन र व्यवसाय कर नियमावलीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

व्यवसाय कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया

सर्वप्रथम त स्थानीय तहमा व्यवसाय कर निर्धारणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ ।
स्थानीय तहले आफ्नै प्रकृतिको स्थानीय तहको व्यवसाय कर सम्बन्धी नियमावलीहरूको अध्ययन गर्ने,
गाउँ सभा वा नगर सभा बाट राजश्व ऐनमा व्यवसाय कर सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने,
व्यवसाय कर सम्बन्धी विज्ञलाई उक्त स्थानीय तहको नियमावलीको आधारपत्र तयार गर्ने जिम्मा लगाउने,
तयार भएको आधारपत्रलाई विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावहरू समावेश गर्ने प्रयत्न गर्ने,
छलफलबाट पछि आएको फाईनल ड्राफ्ट लाई कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने,

यसरी पारित भएको व्यवसाय कर नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात् कानुन सरह लागु हुन्छ ।

समस्या

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव,
कर सम्बन्धी बुझाइमा समस्या,
स्वैच्छिक सहभागिता हुन नसकेको,
व्यवसायको वर्गीकरण आर्थिक कारोबार, स्थान र लगानीको आधारमा करको निर्धारण गर्न जटिलता देखिएको,
सङ्घीय सरकारबाट व्यवसाय कर सम्बन्धी सन्दर्भ दरहरू निर्धारण नगरिएको,
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सबल नभइसकेको अवस्था रहेको,
कर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको,
फितलो अनुगमन र मुल्याङकन प्रणाली रहेको,
दण्ड र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसकिएको,
कर प्रणालीलाई सङ्घीय कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकिएको,
स्थानीय तहहरूको राजश्व नीति तयार भई नसकेको

अवसर

संविधान तथा अन्य कानुनहरूमा व्यवसाय कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको अवस्था,
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सक्ने,
स्थानीय तहले आफ्नै सेवा समूह गठन गर्न सक्ने जस्तै राजश्व सेवा समूह,
स्थानीय तहले तेस्रो पक्षबाट परामर्श लिन सक्ने
नागरिकहरूमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना अभिवृद्धि हुँदै गह रहेको,
कर सङ्कलनमा आइसीटि को प्रयोग बढ्दो,
व्यवसाय करको सङ्कलनबाट स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी विकासमूलक योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने,
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उधोगको कार्यालयसँग समन्वय गरी छोटो समयमा व्यवसाय करको दायरामा ल्याउन सकिने अवसर रहेको,
पिपिपिको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्न सकिने,

अबको बाटो के ?

सर्वप्रथम व्यावसायिक कर सङ्कलन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहन्छ,
हाल नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने,
व्यवहारिक व्यावसायिक करका दरहरू निर्धारण गर्ने,
नेपाल टेलिकम, विधुत प्राधिकरण, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कर सङ्कलनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने,
स्थानीय तहमा छुट्टै राजश्व समूह गठन गरी कर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने र निरन्तर तालिम प्रदान गर्ने,
कर छली र ठगीलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने,
अनुगमन र मुल्याङकन प्रणालीलाई नेतृत्व तहबाटै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,
वडा कार्यालयबाटै व्यवसाय कर सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिने र कर सङ्कलनको आधारमै वडालाई बजेट विनियोजन गर्ने,
करदाताको स्वैच्छिक सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न,
कम्प्युटराईज्ड सिस्टमबाट कर सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

निष्कर्ष
सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालमा, व्यवसाय कर नितान्त नयाँ विषय वस्तु रहेको छ । यहाँ व्यवसाय करको बुझाइमा नै समस्या देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा अधिकांश स्थानीय तहहरू अनविज्ञ देखिन्छन् । माथि उल्लिखित बाटोहरू अवलम्बन गरी व्यवसाय करको दायरा फराकिलो बनाई, स्थानीय तहको विकासको समृद्धिको पथ समाउन सकिन्छ । कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । करदातालाई सास्ती र कर अधिकारीलाई मस्ती हुने खालको हुनुहुदैन।