काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटकीय सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा वन पैदावारको उत्पादनसहित वातावरणीय सेवाको प्रवर्द्धन गरी पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ ।

‘सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७५’ ले सामुदायिक वनमा जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय उपभोक्ताको मौलिक सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा टेवा पुग्ने गरी पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्न योगदान पुग्ने छ ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन सञ्चालन गरी जैविक विविधता संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय तथा राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समूह र सहकारी, स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र (जहाँ जुन सम्भव छ) को व्यावसायिक साझेदारीमा पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमा संरक्षण तथा समृद्धि हासिल गर्ने कार्यविधिको उद्देश्य रहेको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामप्रसाद लम्सालले सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायको वातावरणीय सेवा प्रतिको निर्भरता बढ्नुका साथै रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत बन्दै गरेको अवस्थामा कार्यविधि जारी गरिएको बताए । उनले भने,’कार्यविधिको व्यवस्थाले मुलुकभित्रै घुम्न नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण भई पर्यापर्यटनको विकास हुनेछ ।’

कार्यविधिले पर्यापर्यटन व्यवसायलाई वन उपभोक्ता समूहको वैकल्पिक आयस्रोतको रुपमा स्थापित गरी आम्दानी र रोजगारीका अवसर सहितको वातावरणमैत्री विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका महासचिव विर्षबहादुर शाहीले कार्यविधि जारी भएसँगै सामुदायिक वनलाई संरक्षण इकाइका रुपमा मात्र नभइ उद्यमशील एकाइका रुपमा पनि विकास गर्नुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन भएको बताए ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेखित सामुदायिक वनमा पर्यापयर्टन कार्यक्रमसमेत यसै कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ । मुलुकमा हाल २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।