संघीयताको विकल्प छैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

संघीयताको विकल्प छैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना


२४ माघ २०७५, बिहिबार


सृजना

जनकपुरधाम । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीयताको विकल्प नै नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनताको हितमा राजनीतिलाई स्थापित गर्ने ढिलाइ सन्दर्भमा संघीयतामाथि प्रश्न चिह्न लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानमा भएको तहगत अधिकारलाई तहगत हिसाबले प्रयोग गरेमा असन्तुष्टि हटन सकिने बताउँदै संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारलाई चाहिने ऐन निर्माणका चिन्ता, चासो र सुझावका आधारभूमिमा हिउँदे अधिवेशनमा गरिने जानकारी दिए ।

‘संघले निर्माण गर्ने ऐनमा तीनै तहको आवश्यकता र समस्यालाई समाधानमूलक किसिमले समेटने छ’, उनले भने,’तीनै तहमा योजना ल्याउन गरिएको प्रयासलाई जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग नगरिएका कारण पनि योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हुलाकी मार्गको कार्य सम्पन्न गर्नमा विलम्ब नहोस् भन्दै विकास निर्माण र चेतना स्तरलाई गर्व गर्न सकिने बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले योजना ल्याएर समयमै सकिने र विनियोजित बजेट पारदर्शी एवं गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गरेमा परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्दछ भने ।

प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले संविधान कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिएका कारण अब ऐन कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघले नै संघीयता र संविधान विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावलले तीनै तहका ७६१ सरकारबीच एउटै लय, सहअस्तित्व स्वीकार गरी नबाझिने गरी कार्य सम्पादनमा जोड दिँदै संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता संविधानको स्तम्भ भएकाले संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गर्न नहुने प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खेमलाल भट्टराईले जनक्रान्तिको भेलबाट आएको संघीय गणतन्त्रको अनुभूति गाउँसम्म गराउनु जरुरी छ भने। प्रदेश नं २ का प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, परमेश्वर साह, शत्रुधन महतो र रामचन्द्र मण्डलले संघीयताको मूलभावअनुरूप ऐनको निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई केन्द्र विन्दुमा राखी ती तहगत राज्यको संरचना विकास गर्नुपर्दछ भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा तहगत अन्तर सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर प्रदेश व्यापारलाई ध्यान दिनुपर्दछ भने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस