काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनका विषयमा सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आइतवार ६ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

एउटै बाटोबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई श्रेणी र तहगतमा विभाजित गरेको, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी सरुवा भएर सङ्घमा आउन नपाउने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नल्याई कुहिराको काग बनाएर पठाउँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को भावना र नेपालको संविधान मौलिक हक र समानताको हक समेत हनन गरेको छ भन्दै गत पुस ३० गते नायव सुब्बा अमरसिंह वलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।