२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जोशीलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने कार्यप्रति बारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई वरिष्ठताबाट हटाउने, न्यायपरिषद् सदस्यबाट अलग्याउने र संवैधानिक परिषद्बाट हटाउने कार्य गरेको भन्दै यस कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले तोकिँदै आएको इजलाससमेत नतोकिने कार्य गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ ।

बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका गैरकानूनी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा, मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन र न्यायको अनभूति दिलाउने माग गरेको छ ।

न्यायको धरोहर र आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिका र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले कतैबाट पनि दबाब र प्रभाव पर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस