पोखरा। ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ प्रति देशभरका कम्प्यूटर अपरेटरले आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३ कात्तिक २ मा भएको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै आफूहरूको समायोजनको बाटो समेत बन्द गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै देशभरका कम्प्यूटर अपरेटर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
मंगलबार कास्कीमा कार्यरत नेपाल विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश मार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा विशेष ध्यानाकर्षणका साथ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा नभएका कम्प्यूटर अपरेटरलाई नेपाल प्रशासन सेवाको पाँचौ तहमा र पाँच वर्ष सेवा अवधी पुरा भएका कम्प्यूटर अपरेटरलाई प्रशासन सेवाको छैटौं सेवामा समायोजन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। यसरी अपरेटर समायोजन गरिए वृत्ति विकासमा सहयोग मात्र नभई देशको आर्थिक भारमा समेत कमी आउने कम्प्यूठर अपरेटरको दावी छ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विविध सेवा राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणीका कम्प्यूटर अपरेटरहरू निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम जेष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.तृतिय श्रेणीमा बढुवा गर्ने प्रयोजनकव लागि दरखास्त फारम भर्न पाउने फैसला गरेको थियो । सोहि अनुसार अघिल्ला केहि वर्षहरुमा नियमित रूपमा कम्प्यूटर अपरेटरहरु शाखा अधिकृतमा बढुवा समेत भईसकेका छन्।
