काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषका ७० जना कर्मचारीको करार सेवा अन्त्य भएको छ । कोषलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी भइरहेकोले करार सेवाका कर्मचारीको व्यापक कटौती गरिएको कोषले जनाएको छ ।

सोमबार आयोजित कर्मचारीहरुको विदाई कार्यक्रममा अवकास प्राप्त कर्मचारीको योगदानको चर्चा गर्दै कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले मन्त्री परिषदको गत कात्तिक २५ गतेको निर्णय अनुसार छिट्टै नयाँ संरचनामा जाने बताएका हुन् । उनले मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार कोषको पुनरसंरचना गरिने बताए । उपाध्यक्ष भट्टराईले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो कोष उदेश्यमा कमजोर नभएको स्पष्ट पारे।

विश्व बैंकले प्रदान गर्दै आइरहेको आर्थिक सहयोग र अनुदानमा रोकिने भएपछि गरिबी निवारण कोष अब भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत एक महाशाखाको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजालले बताए ।

अवकास प्राप्त करार कर्मचारीहरुका तर्फबाट बोल्दै निवर्तमान अनुगमन अधिकृत केशव ढुंगेलले गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएर पनि त्यसको उपलब्भीहरुलाई संरक्षण गर्न नसक्दा केही सञ्चार माध्यमहरुमा नकारात्मक टिप्पणीहरु आएको बताए ।

नेपालमा रहेको चरम गरिबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारद्वारा सन् २००३ मा स्थापित गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको हो । यो कोषले करिब ४० लाख जनतामा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक नरहरी शर्मा भण्डारीले विश्व बैंकको सहायता रोक्ने निर्णय पनि कर्मचारीको करार अन्त्य गर्ने बाध्यता बनेको बताए ।