२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जटिल बन्दै सुकुम्वासी समस्या

अ+ अ-

पोखरा । विभिन्न समयमा राज्यले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सुकुम्वासीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

पोखराका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीको जग्गाको महत्व बढ्दै गएकाले केही व्यक्तिले आफ्नो जग्गा भएको जिकिरसहित बस्ती हटाउने प्रयास शुरु गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१४ रातमाटे डाँडामा रहेका सुकुम्वासीलाई परिचयपत्रसहित बसोबास क्षेत्रको सुचीकृत गरिएकामा अहिले केही व्यक्तिले आफ्नो जग्गा भएको जिकिर गरेर दुःख दिन थालेकाले उनीहरु यतिखेर समस्यामा परेका छन् ।

सो क्षेत्रमा बसोबास गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिले जग्गा ओगट्ने मनसायले आफूहरुलाई त्रस्त बनाउन थालेको भन्दै त्यहाँका सुकुम्वासीले जीवन सुरक्षा तथा गाँसबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

विगत २५ वर्षदेखि क्षेत्रमा बसोबास गरेको गरेको आधारमा राज्यले सुकुम्वासी वर्गीकरण गरी हामी ८१ घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिएको रातमाटे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजु नेपाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसले आफ्नो जग्गाको हक भनी जिकिर गरेका छन्, उनीहरुले पनि जग्गाको आवश्यक प्रमाण भने देखाउन नसकेका कारण जग्गा हडप्ने नियत मात्र देखिन्छ।”

पच्चिस वर्षसम्म आफ्नो जग्गा हो भने खोजी गरिएन तर अहिले सङ्क्रमण कालमा जग्गा हडप्नकै निम्ति सुकुम्वासीप्रति अन्याय गरिएको अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका प्रदेश संयोजक अर्जुन मल्ल बताउँछन् ।

निहित स्वार्थका भरमा केही अराजक जत्थाले बिनाआधार र बिनाप्रमाण बस्तीमा प्रवेश गर्ने गरी ज्यानै लिनसम्मका धम्की दिने काम भएको सुकुम्वासी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हर्कमान विकले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस