गैरकानुनीरूपमा निमित्त कार्यालय प्रमुख सिफारिस « प्रशासन
prasaLogo
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार

गैरकानुनीरूपमा निमित्त कार्यालय प्रमुख सिफारिस


प्रकाशित मिति : 29 November, 2018 11:56 am

जिल्ला समन्वय समिति अछाम

काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति, अछामले गैरकानुनीरूपमा निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी सिफारिस गरेको खुलेको छ ।

समितिले सातौं तहका बरिष्ठ सूचना अधिकृत पदमबहादुर माझीलाई फाजिल गराएर छैटौं तहका सामाजिक विकास अधिकृत खड्गबहादुर विष्टलाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, अछामको निमित्त समन्वय अधिकारीका रूपमा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो ।

कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई निमित्त प्रमुख सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।  सोही आधारमा मन्त्रालयले विष्टलाई गत भदौ २२ गते निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ (४) मा नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयमा सिनियर कर्मचारी हुँदाहुँदै जुनियरलाई ‘निमित्त प्रमुख’ सिफारिस गरिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको माझीको आरोप छ । तर, समिति पदाधिकारी भने माझी अन्यत्र कार्यालयमा काजमा खटाइसकेको अवस्थामा विष्टलाई निमित्त प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको दाबी गर्छन् ।

समितिमा कांग्रेसको बाहुल्यता छ । ‘भिन्न पार्टी’को भन्दै पदाधिकारीले आफूलाई पेलानमा परेको माझीको आरोप छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनी तत्कालीन एमालेको संगठित सदस्य थिए । तर, सेवा प्रवेशपछि भने आफूले सदस्य पद छाडेको उनले बताए ।

विष्ट पनि कांग्रेस समर्थित व्यक्ति रहेको माझीको भनाइ छ । तर, विष्ट आफू कुनै पार्टीसँग आवद्ध नरहेको बताउँछन् ।

कार्यालयमा आफू सिनियर कर्मचारी भएकाले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले बरिष्ठ सूचना अधिकृत माझीलाई काजमा खटाउने निर्णय गरिसकेको भएकाले तत्काल कार्यालयको काम कारवाही सञ्चालनका लागि समितिले आफूलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखका लागि सिफारिस गरेको विष्टले बताए ।

समितिले विष्टलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाउन गैरकानुनीरूपमा विष्टलाई सातौं तहमा बढुवा गरेको माझीको आरोप छ । तर, बढुवाबारे आफूलाई जानकारी नभएको विष्ट बताउँछन् ।

बढुवाका लागि पनि विष्टको योग्यता नपुगेको माझीको भनाइ छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २२५ (ख) अनुसार साविक स्थानीय निकायको छैटौं तहबाट सातौंमा विशेष बढुवा हुने उम्मेदवार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भए ७ वर्ष र स्नातक उत्तीर्ण भए १२ वर्ष सेवा अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनबमोजिम गठित पदपूर्ति समितिले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त लिई पुस मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विष्ट स्नातक तह उत्तीर्ण भएकाले उनको बढुवाका लागि सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर, उनको सेवा अवधि त्योभन्दा कम छ । उनले २०६४ साउन १ गते छैटौं तहको नियुक्ति लिएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनपछि समितिले मलाई २०७५ असार २० गते घरपायक पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा काजमा खटाएको थियो ।
 हेर्नुस् पत्र

तर, नगरपालिकाले माझीलाई हाजिर गराउन मानेन । नगरपालिकाको राजस्व क्षमत, खर्चको आधार, स्थानीय आवश्यकता तथा सूचना प्रविधि अधिकृतको पूर्व नै नियुक्ति भइसकेकाले हाजिर गराउन नसकिने भन्दै साउन १ गते जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई पत्र काटेर माझीलाई फिर्ता पठायो ।
हेर्नुस् पत्र

नगरपालिकाले हाजिर गराउन नमानेपछि माझीले जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर हुन पाऊ भनी निवेदन दिए ।
हेर्नुस् निवेदन

माझीले पुनः समितिको कार्यालयमा हाजिर गर्न थाले । त्यसपछि जिल्ला समन्वय अधिकारी कपिलप्रसाद उपाध्यायले भदौ ३ गते पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा माझीलाई खटाएको भनी पत्राचार गरे ।
हेर्नुस् पत्र

त्यसपछि भने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले पत्राचार गरेन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २०७५ साउन ३१ गते जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको पत्रमा भनिएको छ– निजामती सेवाको शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाको दरबन्दी रहेको पदहरूमा साविक जिल्ला विकास समितिको क्रमशः सातौं तह र छैटौं तहको कर्मचारी खटाउने ।

यो निर्देशन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा विष्टलाई स्थानीय तहको मिल्दो दरबन्दीमा अन्यत्र खटाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, समितिले सातौं तहका माझीलाई फाजिल भन्दै विष्टलाई समितिको दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने गैरकानुनी निर्णय ग¥यो । र, विष्टलाई जिल्ला समन्वय अधिकारीको अख्तियारीका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनलाई भदौ २२ गते निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारीको जिम्मेवारी दियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयलाई आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएको जानकारी दिएको माझीले बताए ।

विष्टले आफू बिदामा बस्दा नायव सुब्बा भवानी सिंहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए । निमित्त सिंहले असोज १ गते कार्यालयमा सातौं र छैटौं तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेबारे मन्त्रालयमा पत्र पठाइन् ।
हेर्नुस् पत्र

सो पत्रका आधारमा मन्त्रालयले असोज २५ गते माझीलाई निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारीको जिम्मेवारी दियो ।
हेर्नुस् पत्र

तर, कात्तिक ९ गते बसेको समिति बैठकले मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विष्टलाई नै कार्यालय प्रमुख तोकिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो ।

समितिको असहयोगका कारण आफूले कार्यालयको दैनिक कामकाज गर्न नपाएको र आर्थिक कारोवार ठप्प भएको उनले बताए । मलाई असहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई समन्वय समितिले ह्विप जारी गरेको उनको आरोप छ ।

कर्मचारीले काममा असहयोग गरेकोबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा पनि वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण आचार्यले जिल्ला समन्वय समितिका बरिष्ठ सूचना अधिकृत माझी कार्यालयमा आएको र उनलाई केही दिनमै प्रमुख खटिएर आएने र त्यसपछि समस्या समाधान हुने भनी विश्वस्त गराएको बताउँछन् ।

विष्टले सरकारी छापको दुरुपयोग गरी निमित्त समन्वय अधिकारीको काम गरिरहेकाले समस्या भइरहेको उनले बताए ।
हेर्नुस् पत्र

समिति उपप्रमुख टोपबहादुर रावलले कार्यालयको दैनिक कामकाज संचालनका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा विष्टलाई निमित्त प्रमुखको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको बताए ।

‘जिल्ला समन्वय अधिकारी सरुवा भएको र बरिष्ठ सूचना अधिकृत माझी पञ्चदेवल विनायकमा कामकाजका लागि खटिएको अवस्थामा उनले (विष्ट)लाई निमित्तका लागि सिफारिस गरेका हौं,’ उनले प्रष्ट्याए ।

तर, पञ्चदेवल विनायकबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रालयले माझीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस