काठमाडौँ । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले संवैधानिक आयोग तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र दलित आयोगका सचिवहरूलाई बोलाएर तोकिएको जिम्मेवारीबारे के कति प्रगति भयो भन्ने विषयमा छलफलपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सचिवहरूसँगको छलफलपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगका कामकारबाही अगाडी बढाउन निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरु पालले बताइन् ।

‘कार्यालय नै नभईकन आयोगका काम कारबाही अघि बढाउन नसकिने भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यालय व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ सभापति पालले भनिन्, -‘प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को पनि अध्यक्ष भएकाले संवैधानिक परिषद् र आयोगहरूमा ढिलासुस्ती नगरीकन छिटो भन्दा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएका छौँ ।’

छलफलमा सचिवहरूले कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै बसेर काम गरिरहेको तथा कर्मचारी र आयोगका पदाधिकारी नहुँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको जानकारी गराएका थिए ।

आयोगका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी र मापदण्डलगायत अन्य आवश्यक तयारी गर्न राष्टिय दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदारप्रसाद पनेरु, मधेसी आयोगमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्रसिंह तामाङ र थारु आयोगमा रूपनारायण भट्टराईलाई सचिवको रूपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यस अवधिमा आदिवासी जनजाति आयोगको भवन व्यवस्था भई सकेको छ भने अन्य आयोगहरूले तीव्रताका साथ भवन खोज्ने काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले कार्तिक २५ गते आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ६ जना सहसचिवलाई आयोगहरूको सचिवको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सहित राष्ट्रिय महिला आयोग,राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग रहेका छन् ।