काठमाडौं । देशकै ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकको सूसुचित हुन पाउने हकको हनन् गरिरहेको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको धारा २७ र सूचनाो हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३)मा व्यवस्था गरिए तापनि त्रिविले यो हक कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ प्रयोग गरी सूचना अभियन्ता सविन पोखरेलले गत साउन २८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आव १०७४ ७५ अन्र्तगत २०७५ असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शिक्षण र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको तहगत ढाँचामा दरबन्दी विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएकामा हालसम्म पनि विश्वविद्यालयले उक्त सूचना दिन अटेर गरिरहेको छ ।

आफ्नो जानकारी, अध्ययन एवं अनुसन्धान र सूचना प्रवाह प्रयोजनको निम्ति सूचना मागको प्रयोजन खुलाएर निवेदन गरिएको एक बुँदे सूचना मागमा रजिष्ट्रार कार्यालयले पुनः एक पटक कुन प्रयोजनका निमित्त सूचना माग गरिएको हो, त्यसको कारण खुलाएर निवेदन दिन निवेदकलाई भनेको मागकर्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी र रजिष्ट्रारलाई सूचना माग गरिएको र सूचना दिन अटेर गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गत भदौै २८ गते पुनरावेदन गरेपश्चात् आयोगले अनिवार्यरुपमा सात दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेशपछि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, कार्यालय प्रमुख नविन्द्र भण्डारी, सूचना अधिकारी भावना बज्राचार्यले निवेदक पोखरेललाई कार्यालयमा बोलाई पुनः एकपटक कुन प्रत्रिकामा छाप्ने हो ? भन्दै सूचना नदिएको पोखरेलले बताए ।

सूचना आयोगको आदेशपछि पनि त्रिविले सूचना उपलब्ध नगराउनु त्रिविका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकाकरीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको आधारभूत विषय र मूल मर्म समेत थाहा नभएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सूचना मागकर्तालाई मागेकै ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउन हामीले त्रिविलाई आदेश गरिसकेका छौं, सूचना उपलब्ध नगराए कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलार्य कारबाहीको सिफारिस गाछौं ।’ उनले भने । गत भदौै १२ गते उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारीबाट निवेदक पिोखरेललाई माग गरिएको सूचना कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट उपलब्ध गराउने भनी बोधार्थ आएतापनि अझसम्म उक्त महाशाखाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको पोखरेल बताउँछन् ।

सूचना माग गर्दा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा हुलाकबाट वा सञ्चारको कुनैपनि माध्यमबाट माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गरिएपश्चात सूचना नदिए वा आंशिक सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउन उजुरी निवेदन दिएपश्चात एक सातापछि पनि सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पुनः उक्त कार्यालयमा कुनै पनि प्रकारको निवेदन दिन पर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नरहेको पोखे्रलको भनाइ छ ।

पोखरेल भन्छन्, ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर मैले सूचना माग गरेको हुँ र उक्त ऐनमा नरहेको व्यवस्था मैले कसरी प्रयोग गरेर पुन निवेदन दिन सक्छु रु यो त सरासर विश्वविद्यालयको सूचना नदिने र लुकाउने नियत देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालयले यस्ता विवरणहरु सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी वेवसाइट, वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा चौमासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयको वेवसाइटहरुमा यस्ता सूचनाहरु पाइदैन ।’

त्रिवि रजिष्टार कार्यालयका सूचना अधिकारी भावना बज्राचार्यले त्रिविको सूचना लुकाउने कुनै नियमत नभएको बताउँदै सूचना दिने विषयमा आफूहरु छलफलका क्रममा रहेकाले सूचना उपलब्ध गराउने बताए । उनले भने, ‘पोखरेलले माग्नुभएको सबै सूचना सूचना शाखामा छैन, हामीले कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा माग गरेका छौँ, त्यहाँबाट सूचना प्राप्त भएपछि सूचना उपलब्ध गराउँछौँ ।’

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयले नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालनामा वेवास्ता गर्दछ भने विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अन्य क्याम्पसहरुले यसको कसरी पालना गरिरहेका होलान् ? खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।