२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिकीकरण जरुरी : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिकीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा उनले शासन सत्ता टिकाउनका लागि शासकहरूले नेपाल प्रहरीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यसको लोकतान्त्रिकीकरण हुनु आवश्यक भएको बताए ।

राजनीतिकीकरणबाट प्रहरीलाई मुक्त गर्दै यसको छवी राम्रो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सङ्घीय व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशको मातहतमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसका लागि साबिकको प्रहरी ऐन चाँडो संशोधन हुनुपर्ने बताए । समाज एवं राज्यको सुरक्षामा प्रहरीको मात्र नभई व्यक्ति, परिवार र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले उल्लेख गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सुरक्षाका लागि व्यक्ति, समाज एवम् समुदायलाई जोड्ने गरी आएको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले समाजिक सुरक्षाको वातावरणका लागि नागरिक र प्रहरी दुवैको सहकार्य आवश्यक छ भने । प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहोराले सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि नेपाल प्रहरीसँग स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था, विद्यालय समेतलाई जोड्ने गरी समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको बताए। नेपाल प्रहरीले आजैदेखि केन्द्र एवम् सातवटै प्रदेशमा यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रजिअ चन्द्रबहादुर बुढा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री लगायतले नागरिक सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि यो कार्यक्रम सफल बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस