२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोहर विसर्जनस्थल बनाउन केन्द्र सरकारसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले नै फोहर विसर्जनस्थल (ल्यान्डफिल साइट) निर्माण गरिदिनुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको माग छ ।

महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले स्थान निर्माण गर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको बताउँदै केन्द्र सरकारले निर्माण गरेपछि सङ्कलित फोहर लाने काम मात्र स्थानीय तहको भएको जिकिर गरे । शाक्यले भने, “फोहर राख्ने स्थान निर्माण गर्नका लागि आफूहरुसँग स्रोतसाधन नभएकाले केन्द्र सरकारले नै स्थान तय गरिदिनुपर्छ ।”

दुई वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फोहर राखिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर उक्त स्थानमा व्यवस्थापन हुने गर्छ । “ स्थान निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकासँग कुरा भइरहेको छ यो समस्या छिटटै हट्छ” शाक्यले भने ।

सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर एक हजार सात सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको भए पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त स्थान निर्माणका लागि करीब रु तीन अरब र कम्तीमा दुई वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ जसमा सबैभन्दा बढी कामपाबाट पाँच सय मेट्रिक टन फोहर लगिने गरिएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट निजी र कामपाका गरी दुई सय गाडी फोहर त्यहाँ जान्छ । वर्षाको समय आएपछि बाटो पहिराले पुर्ने र खाल्टो पर्ने हुँदा लामो समयसम्म पनि फोहर उपत्यकामा नै रहने समस्या कुनै नौलो भने होइन । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस