काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानतः मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी यसको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्लुआइपिओ) का महानिर्देशक फ्राङ्सिस गुरीसँग मङ्गलबार अपराह्न जेनेभामा भएको भेटवार्ताका क्रममा उनले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पूराना कानूनको पुनर्विचार गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री यादवले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून कार्यन्वयनमा थूप्रै चुनौती र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी आमजनताबीच बृहत जनचेतनाको खाँचो रहेको जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटका क्रममा मन्त्री यादवले भौगोलिक विविधता र प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको खोज अनुसन्धान, बौद्धिक सम्पत्ति विशेष गरी ‘पेटेन्ट’ र भौगोलिक सूचनासम्बन्धी बलियो कानूनले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा नयाँ किसिमको पहिचान दिने विचार व्यक्त गरे ।

नेपाललाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नयाँ कानून, जनतचेतना, जनशक्ति निर्माण र यसका लागि चाहिने एकीकृत कार्यालयका निम्ति प्रविधिक र गैरप्राविधिक सहयोगको खाँचो आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रसंशा गरे ।

भेटवार्तामा डब्लुआइपिओका महानिर्देशक गुरीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

व्यापार तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (अङ्कट्याड) को विश्व लगानी मञ्चमा भाग लिने सिलसिलामा मन्त्री यादव गत आइतबारदेखि जेनेभामा छन् । मन्त्री यादवले सोमबार बहुपक्षीय व्यापार पद्धति तथा व्यापार सम्झौतालगायत अल्पविकसित देशका व्यापारको समस्याबारे विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को महानिर्देशक रोबर्टो आजेभेडोसँग छलफल गरेका थिए। रासस