स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता « प्रशासन
prasaLogo
५ कार्तिक २०७५, सोमबार

स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता


प्रकाशित मिति : 22 October, 2018 11:23 am

नागरिक संलग्नता

नागरिकहरूले आफ्नो ठाउँ, परिवेश, समाज सम्बद्ध विषयवस्तुमा आफै जागरुक हुँदै प्रत्यक्ष सहभागितात्मक रूपमा निर्णय निर्माणदेखि विकासका प्रतिफल बाँडफाँडका विषयसम्म चनाखो भई विकास निर्माणका हरेक चरणहरूमा बढी भन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गराइने विषय नै नागरिक संलग्नता हो । जुन स्थान,परिवेश र अवस्थामा विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने हो त्यही ठाउँका जनताहरू(स्टेकहोल्डर)लाई अलग राखेर विकासको लक्ष्य भेटाउन सकिँदैन भन्ने मान्यताको आडमा सिभिक इन्गेजमेन्टको अवधारणा आएको हो । विकासमा नागरिक सहभागिताको प्रारम्भिक चरणमा(पव्लिक पार्टिसिपेशन) जनसहभागिताको अवधारणा आएको भएता पनि यसले आशातीत रूपमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ । जनताहरू आफ्नो सरोकारका विषयहरूमा पार्टिसिपेसन मात्र हुने हैन कि त्यसमा तन, मन र धन लगाई विकासका कार्यहरूलाई दिगो, टिकाउ र स्थानीय माटो सुहाउँदो बनाउन जनताहरूको आवद्धताको सुनिश्चितता सिभिक इन्जगेन्मेन्टले गर्दछ ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुरूप संघीय स्वरूपमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गरी ३ तहका सरकार समेत गठन भई संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भव्यताका साथ सम्पन्न भई स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था हटिसकेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रद्धत्त गरेका अधिकार सुचीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने विकास निर्माणका क्षेत्रहरू किटिदिएको छ । यस अन्तरगत मुख्यतया स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, जलाधार खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा जस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् । हालका दिनहरूमा सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट स्थानीय तहको विकास कार्य सँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकायहरूले स्थानीय तहमा जनस्तरमा नागरिक चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ । यसैगरी स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको पाइन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा जनसहभागिताको स्वरूप, जनचेतनास्तर, राज्यको विकास नीति जस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालमा नागरिक सहभागिताका लागि भएका अभ्यासहरूमा उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ताहरूको तर्फबाट हुने श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग, उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनाको कार्यान्वयन मुख्य विषय हुन् भने आयोजनाको पहिचानदेखि छनौट चरणसम्मका प्रकृयाहरुका साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयहरूमा सक्रिय सहभागिताजस्ता विषयवस्तु पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

स्थानीय तहको विकासमा नागरिक संलग्नता किन ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(५) मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिक लगायत सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाटै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने विकास आयोजनाहरूमा नागरिक संलग्नताको औचित्यता र आवश्यकतालाई पुष्ट्याई गर्दछ ।

स्थानीय तहको विकासको प्रमुख संयन्त्र भनेको स्थानीय सरकार नै भएता पनि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र विकासलाई नयाँ गति दिन नसकिने भएकाले विकासका साझेदारका रूपमा रहेका स्थानीय जनताहरूको सहभागितालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ नागरिकहरू स्वयं स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यक्तिगत तवरबाटै वा अन्य सहयात्री समूहहरू जस्तै नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सामाजिक उत्थानका लागि स्थापित समुदायमा आधारित स्वार्थसमुहहरुमा आबद्ध भई स्थानीय तवरमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको पहिचान देखि छनौट तथा स्वीकृति, आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् आयोजनाको सही ढङ्गबाट गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुँदै स्थानीय विकासको सहयात्री र पहरेदार दुवै भूमिकामा सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । हालका दिनहरूमा स्थानीय तहमा देखिएको भन्ने गरिएको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक हित भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने चेष्टाबाट अभिप्रेरित मानसिकताले गर्दा कर्मचारीतन्त्रका साथसाथै जनप्रतिनिधिहरू पनि आ आफ्नो स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूबाट परिचालित भएको महसुस हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्ने वर्गले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव जित्न ठुलो धनराशि खर्च गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा नआएको पनि होइन । चुनावताका भएको खर्चलाई सन्तुलन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको श्रोत साधनमाथि गिद्धे नजर नलगाउलान् भन्न सकिन्न । विकास निर्माणका कार्यहरूमा गुणस्तरीयता कायम हुन नसकेको, आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा फिल्डमा काम नभई कागजमा मात्र आयोजना सीमित भएको घटनाहरू सम्बन्धमा समय समयमा समाचारहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि चासो, दबाब र स्वार्थ रहेको हुन सक्दछ ।

स्थानीय स्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरू पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख भई अनियमिततामा मुछिने गरेका, एउटै मान्छे एक भन्दा बढी समितिमा रहने गरेको, समिति गठन कार्य पनि सर्वसम्मत रूपमा हुन नसकी असन्तुष्ट पक्षहरूबाट विरोध आइरहने हुँदा वर्तमान परिवेशमा स्थानीय तहको विकास कार्यहरूमा नागरिक संलग्नताको आवश्यकता र महत्त्व झनै बढेको छ । स्थानीय स्तरमा उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिता जस्तै श्रमदान इत्यादिका आधारमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्दै नागरिकका आवश्यकताहरू सम्बोधन गरी विकास व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न नागरिक संलग्नताको अहमद भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधिहरू, संलग्न प्राविधिक, तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउँदै साना तथा मझौला स्तरका स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाहरूबाट जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउदै बदलिँदो शासकीय परिवेशअनुसार विकासको प्रत्याभूति दिलाउने स्थानीय सरकारको कार्य नागरिक संलग्नताबिना अपुरो नै रहन्छ ।

आफ्नो गाउँघरमा भइरहेको विकासका कार्यहरूमा सक्रिय सहभागिताका माध्यमबाट त्यहाँ सञ्चालन हुने हरेक कृयाकलापहरुको निगरानी गर्ने, अनियमितताको गन्ध पाउनेवित्तिकै त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै विकासलाई टिकाउ र त्यी कार्यहरूमा अपनत्व कायम गराउन स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता आवश्यक देखिन्छ । जब एउटा नागरिक जो आफ्नो गाउँठाउँमा भइरहेका गतिविधिहरूमाथि निगरानी गर्छ, त्यस विषयमा चासो राखी सहभागिता जनाउँछ तब मात्र त्यो व्यक्तिमा त्यी गतिविधिहरूप्रति अपनत्व र प्रतिनिधित्वको भाव उत्पन्न भई त्यी कार्यहरू आफ्नै समाजको विकासका लागि हुन् भन्ने भाव जागृत हुन्छ र थप कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनी नयाँ ढङ्गबाट सोच्न थाल्दछ । फलस्वरूप विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता कार्यहरूबाट मुक्ति प्राप्ति गर्दै जनताको चाहनाअनुरुप भरपर्दो र टिकाउ विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सघाउ पुग्दछ ।

आगामी बाटो ,
स्थानीयस्तरको विकासमा नागरिक संलग्नताको बारेमा अध्ययन गर्दा जनताहरूको प्रतिनिधित्व र अपनत्वको सिद्धान्तअनुसार आगामी दिनहरूमा जनताहरूले निष्कृय सहभागिता भन्दा पनि योगदानमूलक तथा कार्यमूलक सहभागितामा जोड दिइनु आवश्यक छ । जब जनताहरू आफ्नो सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष योगदानमूलक संलग्नताका आधारमा अगाडि बढ्दछन् तब मात्र उक्त कार्यको वैधानिकता पनि पुष्टि हुने र उक्त कार्यप्रति अपनत्वबोध हुने हुँदा विकास कार्यमा नागरिक संलग्नताको भूमिका आगामी दिनमा बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । आफ्नो समाजमा आफ्ना आवश्यकता र सरोकारका विषयहरू जस्तै सडक, कुलो, नहर, धारा, पाटी पौवा, कृषि सडक, धार्मिक स्थल, लघु जलविद्युत इत्यादिको निर्माणमा स्थानीय जनताहरूको जत्तिको चासो र चिन्ता पक्कै पनि अरू सरोकारवालाहरूको हुन नसक्ने हुँदा त्यहाँका जनताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने हरेक विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता राखी समुदायको विकासप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै आगामी दिनहरूमा नागरिक संलग्नता बढाइँदै लैजानुपर्छ ।

जनताहरू स्वयं जागरुक भई अर्थपूर्ण संलग्नता सहित वाच डगको भूमिकामा सहभागी हुने वातावरण सृजना गर्न उनीहरूलाई नागरिक चेतना, अभिमुखीकरण, सशक्तीकरणका माध्यमबाट विकासका कार्यहरूमा संलग्नतालाई बढवा दिइनुपर्छ । साथै विकाससम्वद्ध लक्षित वर्गहरू पहिचान गरी सोही वर्गको प्रमुख सहभागिता रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण जस्ता कार्यहरू अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहिन कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, कर्मचारीहरू तथा अन्य राजनैतिक वर्गको समेत संलग्नता रहे भएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्रको समेत विकास गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अतः समाजमा हुने हरेक विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूमा सके सक्दो सहयोग गरी राम्रो बनाउन प्रयास गरौँ नसके न्यूनतम गुणस्तर नखस्कने गरी कार्य गर्न सधैँ दबाब सृजना गरौँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई नागरिकहरूले हाम्रो गाउँसमाजको लागि अर्को ठाउँको मान्छे आएर विकास गरिदिने हैन, हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट परिचालित हुँदै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने विकासकार्यको हिस्सेदार बन्न आवश्यक छ जुन कुरा सिभिक इन्गेजमेन्टबाट सम्भव छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस