२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेशमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने

अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भौगोलिक रुपमा विकट र कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय बनाउने तयारी गरेको हो ।

बेनीमा सोमबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा मन्त्री नरदेवी पुनले आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आवासीय विद्यालयको मापदण्ड तयार पारेर चालू आर्थिक वर्षमै हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै उहाँले यसबाट दरबन्दी अनुसारका शिक्षक अभावको समस्या समाधान हुनाकासाथै गुणस्तर सुधारमा पनि सहयोग पुग्छ भने ।

रोजगार र सीपमूलक तालीम, प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत, प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको प्रदेश सरकारले भौतिकसँगै मानवीय विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको मन्त्री पुनले बताए । बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकलाई दुई जिल्ला जोड्ने राजमार्ग बनाउन पहल गरिएको र त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस