काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने सरकारको ‘भित्री तयारी’प्रति कर्मचारी चिन्तित बनेका छन् ।

संसदमा प्रवेश नपाउँदै निकै आलोचित बनेको ऐनको मस्यौदामा धेरै त्रुटी रहेको औल्याउँदै अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सचिवस्तरीय उपसमिति नै गठन भई ऐनमाथि छलफल भइरहँदा पूर्वप्रशासकहरुले समेत अध्यादेशबाट ऐन जारी नगर्न नहुने धारणा बाहिर ल्याएका छन् ।

अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँदा कर्मचारीतन्त्रमा झन् द्वन्द्व उत्पन्न हुने उनीहरूको धारणा छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला संसद छलेर ऐन ल्याउँदा प्रत्युपादक हुने बताउँछन् । ‘त्यसकारण यसलाई संसद बसेकै बेला लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले पूरा समय काम गरेको अवस्थामा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु व्यवहारिक नहुने बताउँछन् ।

‘प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएका धेरै बुँदा विवादित छन् । त्यसलाई सहन नसकेर सरकारले अहिले टाउको नदुखाउनको लागि अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मेजुरिटी नै छ पास भइहाल्छ भन्ने धारणा राखेर गरेको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा, नकारात्मक कुरालाई ढाकछोप गर्न अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन लागिएको हुन सक्छ ।’

एक–डेढ महिनापछि संसद बस्ने भएकाले रातारात अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु उपयुक्त नहुने उनले सुझाए ।

लोक सेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुम एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा मात्रै अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अर्थात् ठूलै आपतै पर्ने स्थिति हो भने मात्रै अध्यादेशबाट ल्याइन्छ,’ उनले भने ।

अध्यादेशबाट ल्याएपछि तत्कालै करेक्सन गर्न सकिने अवस्था पनि नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई करेक्सन गर्न फेरि संशोधनको रूपमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ ।’

ऐनमा उमेरको हद, सेवा÷समूह एकीकृत गर्नेलगायत विषय समावेश भएकाले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँदा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रशासनविद् भट्ट बताउँछन् ।

६ महिनापछि यही जस्ताको त्यस्तै पास भएन भने ऐन टिकाउ नहुने र कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता पैदा हुने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल सुरु गरेर फास्ट ट्रयाकबाट ऐन ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यसअघि पनि ऐनबारे ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरिएको छैन । त्यसकारण सर्वत्र अविश्वास हुने गरी ऐन ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ कोइराला नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र आधिकारीक ट्रेड युनियनले दिएका सुझावहरू समेटिए (जस्ताको त्यस्तै रहनेगरी) अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँदा पनि आपत्ति नहुने बताउँछन् । ‘तर, सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने ऐनहरू ल्याउँदा संसद्बाट जनप्रतिनिधिमार्फत् अनुमोदित गराएर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा सेवा÷समूह, उमेर हद, बढुवा प्रक्रियालगायत विषयमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसबारे निजामती कर्मचारीको संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् ।