भ्रष्टाचार रोक्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ फर्मुला ! « प्रशासन

भ्रष्टाचार रोक्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ फर्मुला !


प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७५, बिहीबार १०:३८

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार रोक्ने नयाँ फर्मुला सुरुवात गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुख्य गेट तथा भित्र प्रवेश गरिसकेपछि सिधै नजर पर्ने भित्तामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ भन्ने नारासहितको पोस्टर टाँसेर अभियानको सुरुवात गरेको हो ।

‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकी विकासलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहनाअनुसार अभियानको थालनी गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्दा पहिलो नजर पोस्टरमा जानेछ र मनमनै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने प्रतिज्ञा गर्ने छ ।’

चारैतिर झाँगिसकेको भ्रष्टाचार एउटा पोस्टरको भरमा निवारण होला त भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्ने विभिन्न खाले उपायमध्ये यो एउटा हो, जब कर्मचारीको नजर यो पोस्टरमा ठोकिन्छ तब त्यसले मनमा चसक्क छुन्छ र म गर्दिनँ भन्नेतर्फ उत्प्रेरणा जगाउँछ ।’

उसो भए अब कर्मचारी विस्तारै सदाचारी बन्दै जाने भए हैन त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘चिच्याएरै वाचन नगरे पनि मनमनै पढ्ने भएकोले नैतिक रूपमा भ्रष्टाचार कम गराउन अवश्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ नै ।’

कर्मचारीको नजर ठोक्काएर नैतिकतातर्फ डोर्‍याउने उक्त जुक्ति भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निकालेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको विकास समस्या समाधानको बैठकमा भइरहेको छलफलका क्रममा देशमा विकास किन हुन सकेन र के कारणले पछाडि पर्‍यो भन्ने विषयले प्रवेश पाएसँगै यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार पनि भएको भन्ने निष्कर्षपछि प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, र, तपार्इँहरू पनि भ्रष्टाचार नगर्नुस्, गर्नुभयो भने सहन्नँ’ भन्दै तत्काल मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि प्रतिज्ञा गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु गरिएको भ्रष्टाचार विरोधी पोस्टरमा नजर ठोक्काएर सदाचारी बनाउने अभियान केही दिनमा सिंहदरवारभित्र विस्तार गरिसकिने छ ।

पहिलो चरणमा हरेक मन्त्रालयका मुलगेट तथा सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्न निर्देशन दिई सकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस