सन् १९९० को दशकयता व्यापकरूपमा प्रयोगमा ल्याइएको शव्दावली सुशासन वास्तवमा परम्परागत शक्ति केन्द्रित सरकारको संयन्त्रको घेराभन्दा बाहिर आई एउटा वेल्फेयर स्टेटको शासकीय अवधारणामा ल्याइएको विषय हो । सरकारको प्रमुख कार्य भनेको नै शासन संचालन हो, जुन कुरा त्यहाँका जनताहरूका बदलिँदा आवश्यकताहरू, राजनीतिक प्रतिवद्धताहरू र सरकारका निकायहरूले गर्ने सेवा प्रवाहका विषयवस्तुसँग जोडिएको हुन्छ । शासनको पुरानो मान्यताअनुसार राज्यले प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शासकीय शक्तिको प्रयोग गरी जनताहरूको हित र भलाई र अन्य मामिलाहरू सम्बोधन गर्न गरिने कार्य गर्ने हो, जहाँ राज्यको शासन प्रणालीमा जनताहरूको न्युन पहुँच रहन्थ्यो ।

विश्व बैकले सन् १९९२ मा प्रकाशित गरेको शासन र विकास नामक प्रतिवेदनले सुशासनको अर्थ अझै बृहत बनाइदियो । यसले सुशासनलाई विकास व्यवस्थापनको पाटोसँग जोडेर हेर्‍यो, जसमा उचित आर्थिक नीति अबलम्बन गरी नतिजाउन्मुख प्रतिफलको अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ सुशासन भन्नु एउटा यस्तो प्रणाली हो, जहाँ जनताहरूलाई शासनको मियोको रूपमा लिइन्छ । सरकारले आफ्ना जनताहरूको सामाजिक, आर्थिक र व्यैक्तिक विकासका लागि कार्यहरू गर्छ । विगतको सार्वजनिक प्रशासनको मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्दै सुशासनको अवधारणाले सार्वजनिक क्षेत्रको सही व्यवस्थापन, कानुनी शासन, बढ्दो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, सार्वजनिक निकायहरूको कार्यमा खुलापन र पारदर्शिता, समता र समावेशिता, जनसहभागिता र सरकारको बढ्दो प्रभावकारिताको वकालत गर्छ । सुशासन नै सबैभन्दा असल र उम्दा शासन हो, जसलाई जनताहरूले अनुभूति गर्न सक्छन् भने यसले सहभागितामूलक शासनको पक्षपोषण गरी राजनीतिक प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको संयुक्त प्रयासमा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ ।

चुनौतीहरू
झन्डै एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सामाजिक पछौटेपन, अशिक्षा, गरिबी, भ्रष्टाचारको जालोमा अड्किएको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र इत्यादिका कारणले विगतमा नेपालले सुशासन कायम गर्न अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । देश शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ । त्यसैगरी राज्यले सुशासनका क्षेत्रमा थप प्रयासका रूपमा शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू, राज्यका नीति तथा योजनाहरूमा सुशासनलाई प्रश्रय, प्रशासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूमा सुशासन, निजामती सेवामा आरक्षण, नागरिक वडापत्रहरू, मन्त्रालयहरूमा शासकीय सुधार इकाईको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाईको प्रावधान, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार जस्ता कार्यक्रमहरू र आयोजनाहरूमा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता जस्ता क्रियाकलापहरू संचालन हुँदै आएका छन् । सुशासनलाई बढावा दिन समय-समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने धारणा र प्रतिवद्धताहरू पनि मार्गदर्शकका रूपमा देखापरेको भए तापनि हालसम्म पनि विद्यमान चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार दर्शाइएको छ ।

– सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ । सुशासनका विषयहरू केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित भएका छन् भने राजनीति भन्ने कुरा जनताको हितका लागि नभई व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित भएको देखिन्छ ।

– हाल विद्यमान ऐन/नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाका साथै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार र मातहतका मन्त्रालयहरूले जारी गर्ने निर्देशनहरूको परिपालनमा सरोकारवालाको ध्यान नगएको ।

– सुशासन कायम गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी संयन्त्र र निकायहरूको अभाव छ, जसका कारण कार्यसम्पादन स्तर खस्कँदै गएको छ ।

– राज्यले अख्तियार गर्ने नीति र त्यी नीतिहरूको व्यावहारिक प्रयोगमा तादम्यता मिलिरहेको छैन ।

– भ्रष्टाचार न्युनीकरणका जतिसुकै कुरा गरे पनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गर्न चुनौती थपिएको छ ।

– उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिताका कुरा धेरै भए तर त्यी विषयहरूलाई सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले आत्मत्वकरण गर्न कठिनाई उत्पन्न हुँदैछ ।

– राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका सीमान्तकृत उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग इत्यादि अझै पनि वहिष्करणमा पर्दै जानु ।

– ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भनाई चरितार्थ हुँदै जाँदा कानुनी शासनको मर्म अनुरूप राज्यलाई अगाडि लैजाने कार्य कठिन छ ।

– नागरिक चेतनास्तर अझै बढ्न सकेको छैन । जसका कारण जनताहरू जागरुक हुन सकेका छैनन् भने अशिक्षा र गरिबीको चपेटाबाट माथि उठाउन ठूलै कसरत आवश्यक छ ।

– कर्मचारी वर्ग र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा कम हुँदै गएको नैतिकता र देशभक्तिको भावलाई बचाइ राख्न चुनौतीपूर्ण छ ।

– निजामती सेवामाथि हुने गरेको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्नैपर्ने आवश्यक छ ।

– सरकारबाट भए गरेका कामहरूमाथि सुपरीवेक्षण र नियमन गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

– राज्यको आफ्नो नीति र आवश्यकताअनुसार शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनेभन्दा पनि दातामुखी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको ।

– नागरिक समाज, पत्रकार, विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध पेशाकर्मी तथा व्यावसायीहरू आदिको भूमिकालाई अझै सशक्त गर्दै लैजानु आवश्यक देखिन्छ ।
आगामी बाटो

– राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आ–आफ्ना वाचाहरूप्रति प्रतिवद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।

– प्रशासनिक तहका साथसाथै राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।

– लागू भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने ।

– निजामती सेवालाई राजनीतिमुक्त बनाउन कदम चाल्ने ।

– सेवाप्रवाहका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारका संगठनात्मक संरचनाहरूमा परिमार्जन गर्ने ।

– पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिताजस्ता विषयहरू केवल भनाइमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित सबै प्रतिवद्ध हुने ।

– नागरिक चेतना, जनसहभागितालाई थप सशक्त गर्दै अगाडि बढ्ने ।

– ओभरसाइट मेकानिज्मलाई थप मजवुत पार्दै लैजाने ।

– सरोकारवालाहरूले आर्थिक सदाचारिता, कानुनी शासनप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको वफादारिता कायम गर्दै कर्मचारीहरूलाई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।

– नागरिकहरूका आएका गुनासाहरूको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

– स्वच्छ र विश्वसनीय न्याय प्रणालीलाई कायम राख्दै सुचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।