२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सिटिइभिटीले सूचनाको हकको गम्भीर उल्लंघन गर्‍यो’

अ+ अ-

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सिटिइभिटीले सूचनाको हकको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी परिषद्माथि यस्तो आरोप लगाएको हो ।

‘संगठनद्वारा मिति २०७४ असोज ४ गते परिषद्का सदस्य सचिवलाई पेश गरिएको माग पत्रमा परिषद्को २०७५ असोज १ गते बसेको १५९ औं बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग भएकोमा सो मागप्रति व्यवस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेको र १५९ औं बैठकमा कुनै निर्णय नै नभएको भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको हुँदा परिषद् व्यवस्थापनले सूचनाको हकको गम्भीर उल्लंघन गरेको स्पष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्को निर्णयबारे जानकारी कर्मचारीहरूले नपाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार, सूचनाको हक र ट्रेड युनियन हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको संगठनको ठहर छ । तसर्थ व्यवस्थापन पक्षको यस्ता खाले अपारदर्शी, हेपाहा र निरंकुश कार्यको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संगठनका एक पदाधिकारीले परिषद्को बढुवा सिफारिसमा परेको उजुरी छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न बसेको बैठकमा आफूलाई नबोलाएपछि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि मागिएको बताउँछन् । परिषद्ले यसबारे सूचना उपलब्ध नगराएपछि संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको उनले बताए ।

उनले पदपूर्ति समितिको गल्ती ढाकछोप गर्न बैठकमा आफूलाई नबोलाएको आरोप लगाए ।

परिषद्ले गत जेठ १० गते कृषि प्रशिक्षक (बाली विज्ञान) पदमा गरेको बढुवा सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

परिषद्का सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले भने बैठकबारे मौखिकरूपमा संगठनका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको दाबी गरे । ‘गोपनियताका हिसावले लिखित जानकारी दिन सकेनौं,’ उनले प्रष्ट्याए । पदपूर्तिको विषय गोप्य भएकाले अन्य सरोकारवालालाई नबोलाइएको उनले प्रष्ट्याए ।

६० दिन पुग्दा पनि उजुरीबारे किन निर्णय भएन त ? ‘यसबारे विस्तृत छानबिन गरेर स्पष्टता आउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,’ उनले प्रष्ट्याए । पदपूर्ति विषय गोप्य भएकाले त्यसमा कसैलाई बोलाइँदैन ।

बढुवाबारे परेको उजुरीको छानबिन गर्न मन्त्रीज्यूले कर्मचारीलाई जिम्मा दिइसक्नुभएको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसको प्रतिवेदन आएपछि यसबारे निर्णय होला,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस