मुलुकी संहितासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित « प्रशासन

मुलुकी संहितासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित


प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७५, आईतवार १५:१६

माडौं । राष्ट्रियसभाले “मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेको सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिँडारी, जीतेन्द्रनारायण देव र विमला राईले समितिको प्रतिवेदन बैठकअघि नै सांसदलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरका थिए ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको “पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालीमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गयो ।

खाद्यान्न मूल्यवृद्धि रोक्न माग
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले चाडबाडका बेला सवारी साधन व्यवस्थित गर्न, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न र स्रष्टाको संरक्षण गर्न आग्रह गरे ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले दशैँको मुखमा देशभर यातायात सेवा अवरुद्ध हुन थालेकाले नियमित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । चाडबाडको मौका छोपी तरकारीलगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि र अभाव देखिएकाले शीघ्र समस्या समाधान गर्न उनले सुझाव दिए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले सत्ता पक्षका नेताका केही दिनअघि ‘अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारले न्यायपालिकालाई सत्तारुढ दलको शाखा बनाउन खोजिएको आफूले पाएको विचार राखे ।

महाअभियोगका नाममा यसअघि नेपाली काँग्रेसले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रमिलाकुमारीले सरकारले सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

सांसद वृषेशचन्द्र लालले जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने औँल्याए । सांसद रामनारायण बिंडारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले नै विरोध गरेकामा आपत्ति जनाए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जनता ५० प्रतिशत शेयर राख्न तयार छन् भने ।

सांसद कोमल वलीले अनुमान र हचुवाका भरमा दशैँको मुखमा सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाउन नहुनेमा जोड दिँदै सरकारले गठन गरेको समितिले वैज्ञानिक भाडादर लागू गराउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नन्दा चपाईँँ, खेमराज नेपाली, रामप्रीत पासवानलगायतले स्रष्टाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज ९ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस