२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको भवनलाई पाँचदेखि १५ करोडसम्म

अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न पाँच करोडदेखि १५ करोडसम्म पाउने भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका भवन बनाउन पाँचदेखि १५ करोड पाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उक्त रकम बाँड्न अहिले ‘स्थानीय तहको भवन प्रशासनिक निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ ल्याउन लागेको छ । मन्त्रालयले महानगरको भवन निर्माण गर्न रु १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई आठ करोड र गाउँपालिकालाई पाँच करोड रकम दिने भएको छ । आफ्ना भवन नहुँदा स्थानीय तहलाई काममा समस्या भएको छ । “सबै स्थानीय तहको भवन तीन वर्षभित्रमा बनाउन हामीले बजेट विनियोजन गरेका हौँ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले सवै वडा कार्यालयका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा महानगर र नगरपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन एक करोड ५० लाख र गाउँपालिकाका वडा कार्यालय बनाउन एक करोड दिइने उल्लेख छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा करीब छ हजार ६६८ वडा कार्यालय छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस