काठमाडौं । परिवार नियोजनका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चार बुँदे माग राखी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । परिवार नियोजन सुपरभाइजर अधिकृत, परिवार नियोजन सुपरभाइजर निरीक्षक र परिवार नियोजन सुपरभाइजरले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दीमा संसोधन गरी हेल्थ इन्सपेक्सन समूहका नन क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरू प.नि.सु., खो.सुु., क्ष.कु.सु., भे.क.सु तथा हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी एकै ठाउँमा राखिएकोमा ती पदहरूलाई छुट्याउनुपर्ने, तत्कालका लागि सो हुन नसकेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि बनाई हालको हल्थ असिस्टेन्स वा सो सरह (हे.अ., /प.नि.सु./खो.सु./क्ष.कु.सु. र भे.क.सु) पदको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशासनिक निकायहरूमा सो पदको कर्मचारी खटाउँदा नन–क्लिनिकल पदहरूलाई पठाइसकेपछि मात्रै क्लिनिकल पद हेल्थ असिस्टेन्टलाई खटाउनुपर्ने, हाल ५/६ तह तथा ७/८ तहको मात्र स्वीकृत दरबन्दी कायम भएकाले हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको अधिकृत सातौं तहमका विभिन्न पदहरू (जनस्वास्थ्य अधिकृत–पदनाम, परिवार नियोजन सुपरभाइजर, खोप सुपरभाइजर अधिकृत, क्षय–कुष्ठ सुपरभाइजर अधिकृत तथा भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर अधिकृत)मा स्तरवृद्धि भएका सबै पदका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेदभाव नगरी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको सातौं तहकाच हाल कायम भएको पदहरू जनस्वास्थ्य अधिकृत (७/८ तह), पोषण अधिकृत (७/८ तह) तथा इन्टोमोलोजिस्ट (७/८ तह)मा समायोजन गर्नलगायत माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा २० कर्मचारीको हस्ताक्षर छ ।