आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेका विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तर्जुमा तथा आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चितताको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सशक्त अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि निरन्तर भरपर्दो तथ्यांकको उपलब्धता अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तै, राज्यको सीमित स्रोत र साधनहरूको समुचित उपयोगबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने र यसको लागि विकास नतिजालाई केन्द्रविन्दुमा राखी रणनीतिक योजना तर्जुमा, जोखिम व्यवस्थापन तथा उपलब्धि मापन गरी व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुपरक र सबल (इभिडेन्स–बेस्ड डिसिजन मेकिङ) बनाउन भरपर्दो तथ्यांकको आवश्यकता हुन्छ, जुन एक सुदृढ एवं गतिशील तथ्यांकीय प्रणालीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

योजनावद्ध देश विकासको लागि तथ्यांकको महत्व सर्वविधितै नै छ । स्थानीय सरकारले बनाउने नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सम्बन्धित तहमा विषयगत तथा क्षेत्रगत स्वरूपका सूचना तथा तथ्यांकको अभावले यथार्थपुरक, वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाणमा आधारित योजनाहरू बन्न सकेको देखिँदैन । संघीयतामा नागरिकको अपेक्षा मापन गर्न र सक्षमता नाप्ने आधार पनि तथ्यांक नै हो ।

तथ्यांकीय क्षेत्रमा गरिने वैज्ञानिक व्यवस्थापन र विकासले अन्य क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण आधार खडा गराउँछ । साथै संघीय शासन व्यवस्थामा तथ्यांकीय प्रणालीको मजबुतीकरण गर्न जनशक्ति क्षमता विकास गर्न, नवीनतम तथ्यांकीय विधि र प्रविधिको अनुकरण गर्न, माग र आपूर्तिको बीचमा सामान्जस्यता कायम राख्न, प्रमाणमा आधारित योजना र नीति निर्माण गर्न तथ्यांक अपरिहार्य तत्वका रूपमा रहेको हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासमा तथ्यांक प्रणाली जोडिएको हुँदा यसको विकास र व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीय नेपालको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न तथ्यांकीय प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनै पर्छ । विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र नियमित गतिविधिमा तथ्यांक प्रणाली रक्तसंचारकै रूपमा संचालित भएको हुँदा सबै क्षेत्रसँग यसको गहिरो सम्बन्ध जोडिएको छ ।

सरकारले हालै तयार पारेको विभिन्न तहको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा तथ्यांकलाई खासै महत्व दिएको पाइएको छैन । एकातिर निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुपरक र सबल बनाई देश विकासको गतिलाई अग्रगतिमा लैजाने महत्वकांक्षी योजना बनाइरहँदा योजना निर्माण, कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक हुने आधारभूत तथ्यांक तथा तथ्यांकीय जनशक्तिप्रति उपेक्षा गरेको स्पष्ट छ ।

संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, विभागहरूका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा तथ्यांकीय इकाइ स्थापना गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने तथ्यांकको गुणस्तरता तथा अद्यावधिकता कायम राख्दै योजना निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग गरी राज्यको विकासमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९’ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मं.प. बाट स्वीकृत प्रतिवेदनमा तथ्यांकको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ । तर, यहाँ स्थानीय तहको एकल अधिकारको (अनुसूची ८) विस्तृतीकरणमा तथ्यांकसँग सम्बन्धित केही बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारको (अनुसूची ८) विस्तृतीकरणमा तथ्यांक
– सहकारीसम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
– स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहका आधारभूत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन
– रोजगार र बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र सूचना प्रणाली
– गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
– विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन
– पञ्जीकरण व्यवस्थापन
– संघीय कानुन र मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ सम्बन्धविच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, बसाइँसराइ) को दर्ता
– सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन
– स्थानीय तहको तथ्यांकीय अभिलेख व्यवस्थापन
– स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त तथ्यांक व्यवस्थापन
– स्थानीय व्यापारको तथ्यांक प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान
– स्थानीय स्तरमा तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली
– स्थानीयस्तरको विपद सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
– स्थानीय खानी तथा खनीज पदार्थसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेखन तथा व्यवस्थापन

उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई केही विस्तृतरूपमा हेर्दा
शैक्षिक तथ्यांक
टिचर स्टुडेन्ट रेसियो
इनरोलमेन्ट रिलेटेड इन्डिकेटर्स
ग्रस इनरोलमेन्ट रेट (जिइआर)
नेट इनरोलमेन्ट रेट (एनइआर)
न्यु इन्ट्रान्ट, ग्रस इनटेक रेट (जिआइआर), नेट इनटेक रेट (एनआइआर)
स्कुल स्टुडेन्ट रेसिओ (एसएसआर)
स्टुडेन्ट टिचर रेसिओ (एसटिआर)
रिपिटेसन रेट एन्ड ड्रपआउट रेट
डिसिअबिलिटी रिलेटेड इन्फरमेसन

स्वास्थ्य तथ्यांक
सेफ मदरहुड रिलेटेड इन्डिकेटर्स
इम्युनिजेसन रिलेटेड इन्डिकेटर्स
न्युट्रिसन रिलेटेड इन्डिकेटर्स
रुटिन हेल्थ डाटा क्वालिटी एसुरेन्स
कन्डक्टिङ मन्थली रिभ्यु अफ हेल्थ रिलेटेड इन्फरमेसन
फेमिली प्लानिङ रिलेटेड इन्फरमेसन
लेप्रोसी, टिबी, एचआइभी, कालाजार रिलेटेड इन्फरमेसन
हस्पिटल रिलेटेड इन्फरमेसन, आदि

कृषि तथ्यांक
एरिया, प्रोडक्सन एन्ड यिल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट आफ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट

पशुपन्छीसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू
संघीय, प्रादेशिक तथा अन्य निकायबाट गरिएका गणना तथा सर्वेक्षणको स्थानीय तहबाट समन्वय तथा सहयोग
स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणहरूका लागि आवश्यक लगत प्रशोधनमा सहजीकरण
जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू तथा जनसंख्या सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको तथ्यांकीय व्यवस्थापन
स्थानीय तहमा रहेका घरेलु साना तथा ठूला उद्योगहरू, तिनीहरूबाट प्राप्त आम्दानी, उत्पादन तथा खर्च सम्बन्धी सूचकांक निर्माण
वातावरण तथ्यांकसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू
राष्ट्रिय लेखासँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूको व्यवस्थापन

मूल्य तथ्यांक
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा मूल्य सूचकांक निर्माण
निर्माण सामाग्रीहरूको सूचकांक निर्माण
स्थानीय तहमा रहेका श्रमशक्ति, तिनीहरूको व्यवस्थापन, रोजगारसम्बन्धी तथ्यांक
स्थानीय तहमा गरिबी मापन, मापन औजार निर्माण, स्तरीकरण तथा अद्यावधिक गर्न आवश्यक तथ्यांक निर्माण
संघीय, प्रादेशिक तथा अन्य निकायबाट गरिएका गणना तथा सर्वेक्षणको स्थानीय तहबाट समन्वय, स्तरीकरण तथा सहयोग
स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांक, स्पासियल डाटाहरूको भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी व्यवस्थापन तथा म्यापिङ ।
पर्यटकहरू, पर्यटनको सम्भाव्यता तथा सोसम्बन्धि तथ्यांक व्यवस्थित गर्न ।

योजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू
एमडिजी, एसडिजीसँग सम्बन्धित अन्य तथ्यांकहरू संविधानले प्रद्धत्त गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको तथ्यांकीय संरचना तथा संगठन र दक्ष जनशक्ति तथा अन्य तथ्यांकीय पूर्वाधारहरूको अविलम्बन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ । मुलुक नवनिर्माणको यस घडीमा तथ्यांक जस्तो महत्वपूर्ण अवयवलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गरिनु देश र विकासको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु जत्तिकै हो ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापनको क्रम चलिरहँदा तथ्यांकीय पाटोलाई खासै महत्व दिएजस्तो लाग्दैन । हाल सृजना गरिएको तथ्यांकीय जनशक्ति हेर्दा हाल महानगरपालिकामा तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायक तथा उपमहानगरपालिकामा तथ्यांक अधिकृतको मात्र दरबन्दी राखिएको छ भने नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा तथ्यांकीय जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छैन ।

हरेक स्थानीय तहमा एक तथ्यांक इकाइ स्थापना गरी महानगरपालिकामा तथ्यांक सेवाको उपसचिवसहित तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायक, उपमहानगरपालिका र ठूलो नगरपालिकामा तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायक, सानो नगरपालिका र गाउँपालिकामा तथ्यांक सहायक दरबन्दीको व्यवस्था गरी विकास निर्माणमा तथ्यपरक यथार्थता तथा तथ्यांककोे प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।