लोक सेवा सम्बन्धी वस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर « प्रशासन
Logo ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
   

लोक सेवा सम्बन्धी वस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर


२ श्रावण २०७५, बुधबार


वस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ?
— पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने (यो संहिता २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागु हुनेछ ।)

२.सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य कहिलेदेखि थालेको हो ?
— वि.स. २०७५ असार २९

३.विश्व जनसंख्या दिवस कहिले मनाइन्छ ?
— जुलाई ११

४.नेपालमा पहिलोपटक घण्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान कहिलेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ?
— वि.स. २०७५ साउन १ देखि

५. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरत्तजीवी नेपालद्वारा आ.व. २०७५र७६ को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो ?
— वि.स. २०७५ असार २७

६. सनातन हिन्दु धर्मको इतिहासमा पहिलो महिला शङ्कराचार्य कसलाई घोषित गरियो ?
— स्वामी हेमानन्द गिरी (पथरी, मोरङ्)

७. नेपालमा खुलेको खुला विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक कक्षा सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो ?
— वि.सं. २०७५ जेठ १३

८. ‘एटिएम’ को आविस्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् ?
— जोन एड्रियन शेफर्ड व्यारोन

९. महानगरिय प्रहरीको स्थापना कहिले भएको हो ?
— वि.सं. २०६३ मङ्सिर १

१०. ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रमको शुरुवात कहिले भएको हो ?
— वि.सं. २०७३ असार २७

विषयगत प्रश्नोत्तर

१. नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाको चर्चा गर्दै नागरिकका कर्तव्यहरुको सूची बनाउनुहोस् ।
नेपालको संविधानमा मौलिकहकको रुपमा धारा ३९ मा बाबालिकाको हकलाई व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
— प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नोसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,
— परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
— प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,
— बाल अनुकुल न्यायको हक हुने,
— असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द पीडित, विस्थापन एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,
— बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बाल विवाह, गैरकानुनी, ओसारपसार र अपहरण गर्न तथा बन्धक राख्न नपाइने, सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र समुहमा भर्ना गर्न, प्रयोग गर्न, सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम तथा प्रकारले दुव्यवहार, उपेक्षा शाारीरिक , मानसिक, यौनजन्य,तथा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा अन्य जुसनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, यस विपरितका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडिट बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
नगरिकका कर्तव्यहरुको सूची
नेपालाको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरुको व्यवस्था छ, जसको सूची निम्नानुसार बनाउन सकिन्छ :
क. राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने,
ख. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने,
ग. संविधान र कानुनको पालना गर्ने,
घ. राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने,
ङ. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने,

२. कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालमा यसको प्रयोगबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
राज्य प्रणाली र उसका संयन्त्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिकहरु सबैले कानुनको पूर्ण पालना गरी कानुनको शासन गर्ने कार्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ । कानुनी राज्यमा सबैको सबै व्यवहार कानुनअनुसार नै हुन्छ । सबै पक्षबाट कानुनको अनुसरण हुन्छ ।

यो कानुनी सर्वोच्चता पनि हो । यसमा कानुनको समान प्रयोग हुन्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ । स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशताको अन्त्य हुन्छ । मानवअधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी हुन्छ । कानुनी राज्यको अवधारणा दार्शनिक प्लेटो तथा अरस्तुका पालामा शुरु भए पनि सन् १२१५को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले कानुनी राज्यको अवधारणालाई वैधता प्रदान गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा कानुनी राज्यको प्रयोग
नेपालमा कानुनी राज्यको प्रयोगका लागि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्प्रधात्मक बहुदलिय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतन्त्रिक मूल्य र मानयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा कानुनी राज्यको यो नै सर्वोपरि प्रयोग हो । नेपालमा कानुनी राज्यको अरु प्रयोगलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :

— स्वेच्छाचारिता एवं निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पृथक गरी एका आपसमा कार्य विभाजन गरिएको छ, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।
— संविधानलाई मूल कानुन मानेर संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको छ ।
— न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्र गरिने व्यवस्था छ, सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा स्थापित छ ।
— मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
— सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले पारदर्शी र उत्तरदायी राज्य प्रणालीका लागि सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरेको छ ।
— संविधानमा ३१ ऋोटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी उक्त हकहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ ।
— भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय रतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ ।
— कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ ।
— कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
— संविधानमा नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था छ ।


साभारः गोरखापत्र

शुरु देखि हालसम्मका सबै श्रृंखलाहरु हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.prasashan.com/category/loksewa/

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस