प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खला « प्रशासन
prasaLogo
१६ श्रावण २०७८, शनिबार
   

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खला


शरद कुमार अधिकारी

१७ असार २०७५, आइतबार


विषय प्रवेश
नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अनौठो विषय होइन । हरेक समयका सरकारलाई बेलाबेला प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप सुनिएकै छ । यद्यपि, राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि प्रशासनले कामै गर्न नदिएको र सहयोग नगरेको आरोप नसुनिएको भने होइन ।

राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । दुवैको सक्रिय, समन्वयात्मक र सकारात्मक पहलबाट नै मुलुकमा स्थिरता, विकास र प्रगति सम्भव हुने हो । स्थिर सरकार रहेको वर्तमान समयमा यस्तो खालको सकारात्मक सह–सम्बन्ध र पहलको अपेक्षा गरिनु अन्यथा हुँदै होइन ।

तथापि, दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त वर्तमान बाम गठबन्धनको सरकारले प्रशासनलाई साथ लिएर मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुको सट्टा प्रशासनलाई डर, धाक, धम्की र हस्तक्षेप गर्दै अघि बढिरहेको अनुभूति यत्रतत्र गर्न थालिएको छ । वर्तमान सरकारको बहालीपछि प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र पद्दतिविरुद्ध गरिएका हस्तक्षेपहरूको शृङ्खलालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खला
१) कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजनभन्दा पनि अस्थायी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु । पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेको स्थायी समायोजनको खाका सहितको नियमावलीको ड्राफ्टलाई अस्वीकार गरी संक्रमणकाल लम्ब्याउने प्रपञ्च रच्नु । ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध कर्मचारीहरूको पांडे पजनी गर्नु ।

२) समायोजन ऐन अनुसारको स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्नु । अवकाश योजनामा दिइएका निवेदनहरू फिर्ता लिन आह्वान गर्नु । सरकारको निरन्तरतालाई अस्वीकार गरी वाम गठबन्धनको सरकारलाई नयाँ ग्रहको नयाँ सुरुवात जस्तै सम्झनु ।

३) निजामती कर्मचारीहरूले खाइपाई आएका अधिकांश भत्ता तथा सुविधाहरू कटौती गर्नु । निजामती सेवालाई यस्को विशिष्ठ प्रकृति अनुरूप गरिएको स्पेसल ट्रिटमेन्टलाई समेत अस्वीकार गर्नु ।

४) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्नु । प्रशासनमा भोलि के हो कस्तो हो भन्ने अनिश्चितता बढाई तदर्थ प्रशासनको अभ्यास गरिरहनु ।

५) प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न उद्दत रहनु । ट्रेड युनियन अधिकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहनु । कर्मचारीलाई धम्कयाउनु, डर, त्रास देखाई पेशागत मान्यता र मागलाई बेवास्ता गर्नु ।

६) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत पुनर्संरचना गर्नु ।

७) सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीहरूको सरुवालाई तीव्रता दिनु । विदेशमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका बेला समेत ती कर्मचारीहरूको सरुवा गरिदिनु ।

८) संघीय संरचना अनुसार सरकारी अड्डाहरूको ‘ओ एण्ड एम’ गर्न ढिलाइ गर्नु । ऐन तथा कानुन मिचेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले विद्यमान सरकारी कार्यालयको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु ।

९) संघीय मन्त्रालय र विभागहरूको एकीकरण गर्दा संविधान अनुसारको अधिकार सूचीलाई ख्याल नगर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसारको फङ्सनरी समेतलाई संघीय तहमा समायोजन गर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई गरिएको संवैधानिक संरक्षणको दायराभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नु ।

१०) प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन कार्यमा ढिलाइ गर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको खटनपटनमा निश्चित मापदण्ड पालना नगर्नु । कर्मचारीहरूलाई भकुण्डो खेल्नु । कर्मचारीहरूलाई हाजिरीविहिन, कार्यालयविहिन बनाउनु । प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐेन, नियम, कानुन बर्खिलाप आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गर्नु ।

‘खलासी’ प्रशासन
प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कुन हदसम्म सहन गर्ने भन्ने कुरा त्यस देशको प्रशासनको स्तर र अवस्थामा भर पर्छ । पेशागत मान्यता र व्यावसायिकतामा प्रशासन अडेको छ भने राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा स्वत कम हुने गर्छ । प्रशासनमा व्यावसायिकता छैन भने हस्तक्षेपको स्तर र घटना निरन्तर भई नै रहन्छन् ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्ना मान्यता र सिमालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना क्रियाकलापहरू संचालन गरेको देखिँदैन । राजनीतिक क्षेत्र नीति निर्माणभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा रमाइरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनुपर्ने कतिपय कानुनहरूको पहिलो ड्राफ्ट अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । चुनाव जितेपछि सबै मै हुँ भनेजस्तै छन् अहिलेको वाम गठबन्धनको राजनीति र सरकारका क्रियाकलापहरू ।

पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरूलाई उल्ट्याउने, स्थगित गर्ने र तोडमतोड गरेर आफू अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आफ्नो बहादुरी सम्झेको आभास दिन्छ, वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूले ।

अर्कोतर्फ प्रशासनको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक रहेको देखिन्छ । झर्ला र खाउला भन्ने आश र कतै केही हुने हो कि भन्ने त्रासले प्रशासन ज्यादै निम्सरो देखिएको अवस्था छ । प्रशासनमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य दायित्वलाई बिर्सेर प्रशासकहरूले नै स्थापित प्रशासनिक मान्यता, कानुन कार्यान्वयन, नीतिको फिडब्याक र समग्र व्यवस्थापनमा डिडक्टिभ लजिक अफ एक्सनलाई भत्काउन राजनीतिलाई साथ दिइरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीले चुनावमा गरेका वाचालाई नीतिमा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्दा न्यूनतम् रूपमा पनि स्थापित प्रशासनिक मान्यतालाई भत्काउने काम गर्नु हुँदैन् प्रशासनले । यही नै लोकतान्त्रिक प्रशासनको चरित्र पनि हो । तर, प्रशासन भने आफ्ना स्थापित मान्यताहरूलाई चटक्कै बिर्सेर सरकारको गाडीमा पछिल्लो ढोकामा झुण्डिएर ढ्याक ढ्याक गर्ने ‘खलासी’ जस्तै बनिरहेको छ । प्रशासकहरूको ‘खलासी’ चरित्रले पनि प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढिरहेको छ ।

निष्कर्ष
प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप वाञ्छनीय विषय होइन । व्यवहारतः प्रशासन राजनीतिको सब्सेट देखिए पनि यो स्थायी सरकार हो । यसका आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । प्रशासनिक स्वविवेक स्वयंले पनि प्रशासनको पृथक हैसियत र अस्तित्वलाई नै परिभाषित गर्छ । प्रशासनको स्वायत्तता स्वयंले अप्रत्यक्षरूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई पक्षपोषण गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले, संघीय पुनर्संरचनाको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूले संघीयतालाई आवश्यक सार्वजनिक नीति निर्माणतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, यसको स्वायत्त संचालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप राजनीतिकर्मीमा हुनु अनिवार्य देखिन्छ । प्रशासनको वैधता, स्थिरता र क्षमता वृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र कति प्रतिबद्ध रहन सक्छ त्यति नै मुलुकको प्रशासनले सार्वजनिक व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ ।

त्यसैगरी, प्रशासकहरू पनि खलासी चरित्रबाट मुक्त भई प्रशासनिक व्यावसायिकता र तटस्थताका लागि काम गर्ने स्थायी सरकारका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्ने हैसियत देखाउन अत्यन्त जरुरी छ । प्रशासनिक व्यावसायिकता र तटस्थता प्रतिको प्रशासनिक अडानले नै प्रशासन कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने कुरा दर्शाउने छ ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का पूर्वमहासचिव हुन् ।)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस