सबै मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यलयले अनुगमन गर्ने : प्रधानमन्त्री ओली « प्रशासन
prasaLogo
१६ श्रावण २०७८, शनिबार
   

सबै मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यलयले अनुगमन गर्ने : प्रधानमन्त्री ओली


१५ असार २०७५, शुक्रबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सबै मन्त्रालयको कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयले गर्ने बताएका छन् । संघीय संसदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यलय, योजना आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यलयको बजेट बिनियोजनका बिषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सुशासनको अनुभुती दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यलयले अुनगमन गर्न लागेको उनले बताए । विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना आयोगको पुनरगठन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा धेरै बजेट राखियो भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । “प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भएको बजेट पुननिर्माण, प्राकृतिक प्रकोप उद्दार लगायतको समेतको रहेकोले धेरै देखिएको हो” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

सरकार नयाँ ढंगले अघि बढेकोले मानिसहरुलाई सरकारको चाल बुझ्न मुस्किल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “सधैं हिडिरहेको बाटो अध्याँरोमा पनि हिड्न सकिन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नयाँ बाटो हिड्दा उज्यालोमा पनि डर लाग्छ । कतै घुमाउरो छ कि, लडिन्छ कि भनेर । अहिले सरकारका कामहरु पनि त्यस्तै हो । नयाँ ढंगले काम अघि बढाउदा के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? भनेर अलमल परेको हो ।”

लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा उपहार दिएको नभइ आफूहरुले संघर्ष गरेर ल्याएको हुनाले यसमा कसैलाई शंका नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पारे । अधिनयाकवाद आउछ भनेर केही मान्छेहरुले नयाँ थेगोको विकास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।

भूकम्प पछिको पुननिर्माणलाई गति दिन सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “पुननिर्माणका लागि नियुक्त गरिएको सिइओको ध्यान राजनीति र निर्वाचनमा रहेछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसैले पुननिर्माणको काम अघि बढेन अब यसले गति पाँउछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले केही बर्षभित्र नेपालमा गरिबीको गीत गाउनु पर्ने दिनको अन्त्य हुने बताए । “अब गरिबी होइन सुख र सृमद्धिका उपभयो गर्न दिन आउछन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

अस्पताल भित्र नारा जुलुस गर्ने,अत्यावश्यक ठाउँमा हड्ताल गर्ने जस्ता कार्य सरकारका लागि सैह्य नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस