पाँच मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत « प्रशासन
prasaLogo
१८ श्रावण २०७८, सोमबार
   

पाँच मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत


८ असार २०७५, शुक्रबार


काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रक्षा, स्वास्थ्यसहित विभिन्न पाँच मन्त्रालयको खर्चको कटौती गर्नका लागि सातजना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक–२०७५ को विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्ने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।

सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन, २०७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गरे ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विनियोजन विधेयक, २९७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी सांसद गौतमले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सांसद मिनाक्षी झाका तर्फबाट सांसद लक्ष्मी परियारले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

सांसद गगनकुमार थापाले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी, सांसद भीमसेनदास प्रधानले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत रक्षामन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत भएपछि अहिले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस