२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पठाउन ताकेता

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नखटिने कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र रमाना दिएर हाजिर हुन पठाउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको छ ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले १७ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई पत्रमार्फत ताकेता गरेको हो ।

यसअघि स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर पठाउन पटक–पटक मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

तर, पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले १८ निकायलाई ताकेता गरेको हो ।

मन्त्रालयले अर्थ, उद्योग वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, कृषि, भूमिसुधार, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, शिक्षा, श्रम रोजगार, पर्यटन, सञ्चार, सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।

‘कार्यालय प्रमुखले समयमा रमाना नदिने र रमाना लिइसकेका कर्मचारीसमेत अटेर गरी समयमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसैले २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन पठाउन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सरुवा भएर पनि तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई पठाउन अन्तिम पटक २४ घण्टे पत्र पठाएका छौं । अब पनि कर्मचारी नगए विभागीय कारबाही थाल्छौं,’ उनले भने ।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ५७ हजारदेखि ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये ४० हजार कर्मचारी खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकी कर्मचारीलाई असारभित्र परिचालन गर्न मन्त्री पण्डितले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस