काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग ४४ बुँदे माग पेश गरेको छ ।

युनियनको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मागकारूपमा पेश गरेको हो । गत शनिबार सम्पन्न भेलालले ऐन नियमावली, सेवाग्राही सम्बन्धमा र विविध विषयका प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ क को उपनियम १४ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारलाई माग पेश गर्न पाउने प्रावधान छ । निजामती सेवा नियमावलीको उप नियम ११७ क (१४) मा केन्द्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच हुने सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको विषयमा माग पेश भएको २१ दिनभित्र आपसी छलफल गरी निकास दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअवधिमा समाधान नभए मागहरूबारे थप छलफल गर्न कर्मचारीबीच लैजाने र कार्यसमितिबाट माग अनुमोदन गराई पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

मागपत्रमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐनमा विद्यमान ट्रेड युनियनको जुन व्यवस्था छ, त्यसैलाई अक्षरसः राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐनहरूमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय सेवा आयोगको तत्काल गठन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय र वैज्ञानिक बनाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने ट्रेड युनियनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल भने आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति नआउनेमा ढुक्क छन् । ‘कर्मचारीले आन्दोलनमै जानुपर्ने स्थिति सरकारले ल्याउन नदेला भन्नेमा ढुक्क छु,’ उनले भने ।

हेर्नुस् मागपत्र :