काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अरु संगठन नरहने व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले असहमति जनाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदामा ‘निजामती कर्मचारीले ऐनको अधिनमा रही एक निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ ।

मस्यौदाको ११९ दफामा उल्लेखित सो व्यवस्थाले आस्थाका आधारमा कर्मचारीका अलग–अलग संगठनको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी वा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था समेत मस्यौदामा गरिएको छ ।
मस्यौदा तत्काल सच्याउन निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिएका छन् । माग सम्बोधन नगरी ऐन पारित गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

विद्यमान निजामती ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित भएको छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा संगठन नभई व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न उल्लेख छ ।

तत्कालीन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम, कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुवास कोइराला, तत्कालीन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाश साह र मधेसी कर्मचारी मञ्चका सचिव अनिलकुमार साहले विज्ञप्तिमार्फत् मस्यौदा सच्याउन दबाब दिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको आस्था कुनै न कुनै संस्थाप्रति हुने भन्दै उनीहरूले बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय अभ्यास गर्न नहुने बताएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा संगठनहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन दिइनुपर्ने उनीहरुको आशय छ ।