१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरवारको फोहोर व्यवस्थापनमा चासो

अ+ अ-

काठमाडौं । देशको मुख्य प्रशासनिक निकायका रूपमा चिनिने सिंहदरवार केही दिनअघिसम्म कुरूप थियो । जताततै फोहोर, जथाभावी थुपारिएको माटो र भूकम्पमा भत्किका संरचनाले सिंहदरवार अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो ।

यसबारे प्रशासन डट कमले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि सिंहदरवार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छ । प्रशासन डट कमले गत बिहीबार कहिलेसम्म हटाइएलान् सिंहदरवारभित्रैका भग्नावशेष समाचार प्रकाशन गरेपछि समितिले भग्नावशेष पन्छाउन चासो देखाएको हो । यसबारे प्रशासन डट कमले आइतबार कुरूप बन्दै सिंहदरवार शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

‘भूकम्पमा क्षतिग्रस्त संरचना हटाउन सुरु भइसकेको छ,’ समितिका सदस्यसचिव वसन्तकुमार राईले भने, ‘अबको केही दिनमा ती संरचना हटाइसक्छौं ।’ उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको भत्केको संरचना हटाउने काम शुरु भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछाडी पट्टि रहेको तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भवनको भग्नावशेष अझै शुरु गरिएको छैन ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पमा तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि सिंहदरवारबाट क्षतिग्रस्त संरचना हटाइएको थिएन । ‘ती संरचना हटाउन दुई टेन्डर गरिएकाले ढिला भएको हो,’ उनले प्रष्ट्याउन खोजे ।

फोहोर हटाउन सुरु गरिएसँगै यहाँको स्वरूप फेरिने पक्का भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस