काठमाडौं । सरकारले एउटा प्रदेशमा तहमा ११ वटा कार्यालय रहने निर्णय गरेको छ । गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार एउटा प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश सभा, प्रदेश मुख्य न्यायाधीवक्ता र कोष नियन्त्रक कार्यालय रहनेछन् ।

यसअघि माघमा सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ निर्णय गर्दै ११ वटा कार्यालय रहने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गरेको नया निर्णय अनुसार अब मूख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९सचिव० रहनेछन् भने अन्य मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) रहनेछन् ।