लहान । जन्मेपछि बालबालिकाले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने पहिलो अधिकार हो जन्मदर्ता तर, त्यही जन्मदर्ताका लागि यतिबेला सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ डंग्राहीका अशोक सदालाई ठूलै संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।

जन्मेको ३५ दिनभित्रै जन्मदर्ता बनाई सक्नुपर्नेमा २५ वर्ष पुग्दासमेत जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसम्म पाउन नसक्नुभएका अशोकले जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कार्यालयहरु धाउँदै आए पनि कुनै उपलब्धि भएको छैन ।

बुबाको नागरिकता नहुँदा आफूले जन्मदर्ता पाउन नसकेको गुनासो सुनाउँदै अशोकले भने, “न त हजुरबुबाले नागरिकता बनाए, न त बुबाले नै, जसका कारण अहिले आफ्नो भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।” जन्मदर्ता नभए पनि स्थानीय विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका अशोकलाई अबको आगामी यात्रा के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

“आफ्नो जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता प्रमाणपत्र बन्न सकेको छैन,” अशोकले भने, “उच्च शिक्षा हासिल गर्न होस् वा सरकारी कुनै काम, नागरिकता नै खोज्छन् । तर, आफूसँग नागरिकता नहुँदा के गरौँ, के नगरौँ भन्ने संकटमा परेको छु ।”

हजुरबुवा जीवलाल सदाको नागरिकता नबन्दा बुबा हरिहर सदाको पनि नागरिकता बन्न सकेन । अशोकले भन्नुभयो, “फलतः मेरो पनि जन्मदर्ता र नागरिकता बन्न नसक्दा न त अगाडि पढ्न पाइरहेको छु, न त कुनै काम गर्न सकिरहेको छु ।” तत्कालीन गाविस कार्यालयदेखि अहिले वडा कार्यालयसम्म जन्मदर्ता र नागरिकताका लागि धाउँदै आए पनि कागजी प्रमाणको अभावमा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको दुखेसो उनले सुनाए ।

नेपालमै जन्मिएर पनि जन्मदर्ता र नागरिकता पाउन नसक्दा आफूलाई अभागी ठान्दै आउनुभएका अशोकले भने, “नेपालमा जन्मिएँ तर, नेपाली भएको कुनै प्रमाण नहुँदा आफ्नो जीवन नै व्यर्थ भएको महसशुस भइरहेको छ ।”

नागरिकता नबन्दै बुबा हरिहरको दुई वर्षअघि मृत्यु भएपछि आफूहरु झन् समस्या फसेको अशोकको कथन छ । बुबाको नागरिकता नहुँदा आमा बुक्नीदेवी सदा पनि नागरिकताविहीन छन् । अशोकले भने, “बुबाको नागरिकता नहुँदा न त ६० वर्षीया आमाको नागरिकता बन्न सकेको छ, न त विधवा भत्ता नै पाउन सकेको छ ।”

पतिको मृत्युपछि पत्नीले सरकारका तर्फबाट विधुवा भत्ता पाउने व्यवस्था छ तर, नागरिकता नहुँदा आमालाई पनि यो सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अशोकको कथन छ । सोही ठाउँका गोविन्द सदाको नागरिकता नबन्दा उनका तीन छोरालाई पनि जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनु परेको छ । बुबा गोविन्द र आमा आशादेवीकै नागरिकता नहुँदा आफूहरुको जन्मदर्ता कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै १८ वर्षीय दीपक सदाले भने, “बुबाले नागरिकता बनाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो तर हजुरबुबा सुकदेवकै नागरिक नबनेकाले बुबाको पनि नागरिकता बन्न सकेन ।”

बुबाआमाको नागरिकता बन्न नसक्दा गोविन्द र आमा आशादेवीको छोरा दीपक, १६ वर्षीय राजु सदा र १२ वर्षीय राधे सदाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । “छोराहरुको जन्मदर्ता नहुँदा पढाउन सकिरहेको छुँइन्,” आशादेवीले भन्नुभयो, “आफ्नो परिवारका लागि नागरिकता र जन्मदर्ता आकाशको फल जस्तै बनेको छ ।” नागरिकता नहुँदा कमाएर खानसमेत ठूलै समस्या भइरहेको आशादेवीको दुखेसो छ ।

यसरी नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या केवल अशोक र गोविन्द सदाको मात्रै होइन । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका विभिन्न वडाका अधिकांश दलित समुदाय यही समस्याबाट पीडित छन् । शम्भुनाथ नगरपालिका–२, ३ र ५ स्थित दलित बस्तीमा नागरिकताको समस्या अझै भयावह रहेको एक तथ्याँकले समेत देखाएको छ । वडामा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकताको ठूलो समस्या पाइएपछि ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता गराऔँ’ अभियानसमेत शुरु गरिएको छ ।

द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीले ती वडाका दलित समुदायलाई लक्ष्य गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानका क्रममा सो नगरपालिकाको तीन वटै वडामा ७५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिले नागरिकता र अन्य १११ जनाले अझै जन्मदर्ता प्राप्त गर्न नसकेको भेटिएको श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक शारदा चौधरी बताउँछन् ।

संयोजक चौधरीका अनुसार शम्भुनाथ नगरपालिका–३ स्थित मुसहरबस्तीका ४०, वडा नं २ मा १५ र वडा नं ५ मा २० जना अझै नागरिकता पाउन सकेको छैन भने वडा नं ३ मा ५७, वडा नं २ मा ३० र वडा नं ५ मा २४ जना अझै जन्मदर्ता गराउन नसकेको पाइएको छ । यसरी जन्मदर्ताबाट वञ्चित रहेकाहरुमध्ये अधिकांशले जन्मदर्ताकै कारण पढ्न समेत पाएका छैनन् ।

यस्तै, वडा नं ३ का ११, वडा नं २ का नौ र वडा नं ५ का आठ जोडीले नागरिकताकै कारण विवाह भएको वर्षौंसम्म पनि विवाह दर्ता गराउन नसकेको चौधरी बताउँछन् । जनचेतनाको अभावमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्व नबुझेर पूर्वजले समयमै जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता बनाउन होश नपु¥याउँदा अहिलेको सन्ततिले नराम्ररी दुःख पाइरहेको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ का वडा सचिव प्रद्युम्नकुमार पोखरेलको भनाइ छ । उाले भने, “हजुरबुबा र बुबाले समयमै नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउन चासो देखाएन जसका कारण अहिलेका सन्ततिलाई कागजी प्रमाण जुटाउन समस्या भइरहेको छ ।” प्रमाण जुटाउन नसक्दा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिश गर्न कठिनाइ भइरहेको सचिव पोखरेलको कथन छ ।