काठमाडौं । अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी भएको सन्दर्भमा केन्द्रबाटै जारी गरिँदै आएका आदेश, निर्देशन र परिपत्रले प्राप्त अधिकार क्षेत्रमाथी नै प्रश्न उठाएको भन्दै उनीहरु रुष्ट भएका हुन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परिरहेको असरबारे नागरिकको गुनासो एकातिर छ भने आफुहरुसँग समन्वय नगरी केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराउने स्थानीय सरकारका पत्रले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ ।

गत बैसाख १४ गते धरान उपमहानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रको दुइ दिनपछि पनौती नगरपालिकाले पनि दरवन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धको विषयमा मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पत्र काटेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई स्मरण गराउँदै पत्रमा भनिएको छ –‘राज्यको पुनर्संरचना पश्चात सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था स्थापित भई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी भएको सन्दर्भमा यसको अधिकार क्षेत्र र सीमा बारे हामी सबैलाई स्मरण भएकै छ, तथापी कतिपय आदेश, निर्देशन र परिपत्रले प्राप्त अधिकार क्षेत्रमाथी प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।’

सहयोगका नाममा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय सरकारका गतिबिधिमाथि हस्तक्षेप भएको र बन्धन लगाउन खोजिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा त्यसलाई रोक्न चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘संस्थागत विकास नहुँदासम्म माग र आवश्यकता आधारमा सहयोग र सहजीकरण आवश्यक छन् तर अवस्था अध्ययन बिना गरिने सहयोग नामका गतिबिधि हस्तक्षेप या बन्धन बन्न सक्छन् भन्ने तर्फ बिचार गरिएन भने परिणाम सुखद नआउने निश्कर्ष कसैले निकालीरहनु पर्दैन ।’ पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भिम न्यौपाद्धारा हस्ताक्षरीत मन्त्रीलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ ।

यससँगै मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन, संगठन अध्ययन विश्लेषण दरबन्दी सृजना बिना तत् सम्बन्धी काम नगराउन आशयको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभेदपूर्ण कर्मचारी नीति, फरक फरक प्रकृतिका कर्मचारी न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार बन्न नसक्ने र मुख्य र महत्वपूर्ण पदमा आफ्नो उपस्थिति र तैनाथी श्रेयकर हुन नसक्ने भन्दै गम्भिर हुनुपर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हिसावले मात्रै जवर्जस्ति अन्य सेवाका कर्मचारी खटाएकोप्रति पनि नगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ । भनिएको छ–‘स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा गठन, सम्मानजनक समायोजन तथा त्यस सम्बन्धी अत्यावश्यक कानून, मौजुदा कर्मचारीको अवस्था विश्लेषण बिनै आवश्यकता भन्दा जबरजस्ती अन्य सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्रै प्रेरीत भइ कर्मचारी काजमा पठाउने विषय हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

हेर्नुहोस् पत्र :