प्रशासनिक अंगहरुको कार्यसम्पादनका पूर्व शर्तहरु « प्रशासन
prasaLogo
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार
   

प्रशासनिक अंगहरुको कार्यसम्पादनका पूर्व शर्तहरु


दिनेश न्यौपाने

२० बैशाख २०७५, बिहिबार


अमेरिका पहिलो, पुनः महान् र चीनिया शक्तिको उदयले विश्वमा राजनैतिक एवं प्रशासनिक ध्रुवीकरण पैदा भएको छ । भू–राजनैतिक परिवेश, आर्थिक, सुरक्षा, कुटनीतिक र घरेलु राजनीतिको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव प्रशासनिक अंगहरुमा पर्दछन् ।

प्रशासनिक अंगहरुले लोकतान्त्रिक संविधान, तानाशाही शासन, सामाजवादी अर्थ प्रणालीको पृष्ठभागमा रहेर स्थायी सरकारको कार्यसम्पादनमा तल्लीन बनाउँदै शक्ति केन्द्रका टकराब बीचमा पेशागत निष्ठा, समर्पण एवं सरकारको सन्धी–सम्झौताका दस्तावेज निर्माण गर्नु, कानुनी शासनको प्रवद्र्धन गर्नु, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मताधिकारको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण र संघीयताको व्यवहारिक प्रयोगमा राज्यसँग सहकार्य गर्दै प्रशासन सञ्चालन गर्दछ । यस क्रममा उत्तर कोरिया, म्यानमार, यमन, अफगानिस्तान, सिरिया, गणतन्त्र कंगो, युक्रेन, भेनेजुएला जस्ता राष्ट्रमा द्वन्द्वका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रशासनिक चासो प्रकट भईरहेको छ ।

करीब ६ हजार किलोमिटर प्रहार गर्ने न्यूक्लियर ब्यालेष्टिक मिसाईल परीक्षणले विश्वमा उत्तर कोरिया र चीनले हलचल पैदा गराएका छन् । सिरिया युद्धमा अमेरिकी र रुसी प्रशासनको दाउपेच फरक ढंगले भईरहँदा विश्व रंगमञ्चमा रासायनिक हतियारको प्रयोगले उब्जाएको अन्तिम युद्धतर्फ लम्कने दवाबपूर्ण रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत खलबलिन पुगेको छ ।

म्यानमारमा भएको मुिस्लम रोहिंग्या समुदायका करीब १० लाखको देश निकाला र हजारौको नरसंहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत थप अस्थिरतातर्फ लम्केको छ । बदलिंदो परिवेशमा कर्मचारीतन्त्रमा लुटतन्त्रको लाभ, राजनैतिक भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय आतंकवाद, गुरिल्ला विद्रोह, ढुलमुले परराष्ट्रनीति, सामाजिक मूल्य र प्रणालीमा संकट, विधायिकी, कार्यकारी, संसदीय प्रणालीमा आएकोे बितृष्णा, सुचना प्रविधिको जटिलता जस्ता सामाजिक विषयमा प्रशासनिक अंगहरु असफल सिद्ध भएका छन् । विश्व प्रशासनिक संगठनहरुको प्रतिवेदनमा समेत सुशासन प्रबद्र्धन गर्न नियमनकारी निकायहरुले सुचांक निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

विगतमा सन् १९५० को सोभियत युनियनको पतन होस् वा सन् १९८० मा ताकाको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा उत्पादक वर्गमा संकट र ठालु वर्गको बजारीकरणमा हस्तक्षेप, मौद्रिक प्रणालीमा आएको असफलताले गर्दा राज्यव्यापी संकटका कारण प्रशासनिक अंगहरु शिथिल बन्न पुगे । यसैले, संसार भरका २०६ मुलुकहरुले सार्वभौम अस्तित्व खोजेका छन् ।

स्वाधीन उन्नतशील र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणामा जर्ज वासिंटन जस्तै राष्ट्रपिताको खोज हरेक राज्यबाट भईरहको सन्दर्भमा जैविक विविधताको संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार र स्वच्छ खानेपानीमा जनताको पँहुच, महिला साक्षरतामा बृद्धि जस्ता गम्भीर समस्याप्रति जागरण आउनुपर्ने अर्को चुनौती तथा अवसर पनि छ । यसै परिवेशमा प्रशासनिक अंगहरुको शासन शैली र रफ्तार अनुरुप सरकारी कार्य सञ्चालन, गठन, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी कार्यसम्पादनमा हरहमेसा सन्तुलित ढंगले नियन्त्रित एवं सामयिक हुन सक्नुमा सफलताको खोजी हुन सक्ने देखिन्छ ।

विद्धान एफ डब्लु रिग्सले प्रशासनलाईृ आन्तरिक र बाह्य पर्यावरणले निरन्तर प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरी भविष्यको धक्कासँग मुकाबिला गर्न सक्ने अंगको रुपमा विकास गराईनुपर्छ । फ्रान्सिस फुकुयामाले सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित भई उसको कार्यदक्षता अभिबृद्धि हुने परिकल्पना गरे अनुसार सार्वजनिक प्रशासनको विकास सन् १९७० बाट नैै मोहभंग हुँदै सन् १९८० मा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र सन् १९९० बाट विकसित देशहरुले लोककल्याणकारी कानुनी राज्यको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त अबलम्बन गरे ।

व्यवस्थापक र श्रमिकको सम्बन्ध लगाएत मानव सम्बन्ध–सिद्धान्तमार्फत सरोकारवालाको सहभागिता गराउँदै कागजबिहीन प्रशासनको आरम्भको विकास हुँदैछ । दिगो विकास (सन् २०३०) अनुसार अन्तराष्ट्रिय बसाईसराई, स्वास्थ्य संकट, गरिबी र भोकमरीलाई शुन्यमा झार्ने र विद्युतीय शासनको वकालतलाई अबलम्बन गर्नु प्रशासनको उत्तरदायित्व हो ।

अमेरिका, जापान र पश्चिमा मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रदान गर्ने बजेटलाई कटौती गर्दै आन्तरिक प्रशासनलाई मजबुत बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८/१९ को बजेटमा २५० लाख डलर घटाएको अन्तराष्ट्रिय सन्चार जगतले बताएको छ भने २२ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेट बहनलाई समेत कसरी सम्बोधन गर्ने बारे ह्वाईटहाउसमा कुटनीतिक बिमर्श जारी छ ।

यसै परिप्रेक्षमा नेपालमा मनोगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनदेखि ट्रेड युनियनहरुको दादागिरी, भ्रष्टाचारको बोलवाला र नीजि क्षेत्रको नाफाखोरीले समाजको विकराल स्थिति पैदा भएको छ । सन् १९९४ मा दक्षीण अफ्रिकामा रहेको रंगभेद नीति समाप्त भएपछि मानवता बिरुद्धको अपराधमा सत्यतथ्यको उजागर गरी प्रभाव संकलन र द्वन्द्व व्यवस्थापन भएपनि नेपालको जनयुद्ध र राज्यपक्षको दमनका बारेमा सत्य निरुपण आयोग मौन छ ।

सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लेखा परिक्षणबाट रु ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात ५ दशमलब ४१ प्रतिशत बेरुजु काय हुनु वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्टा त हुँदै हो, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को कार्यविधि अनुरुप दण्डनीय छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, प्रशासनिक कार्यविधिमा
प्रभावकारीताको अभिबृद्धि सहित सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र खर्चिलो प्रशासनिक अगंको विकल्पमा निष्ठा, स्वतन्त्रता र व्यवसायिकता सहितको कर्मचारी प्रशासनको संचालन नै संघीय प्रशासनको मर्म हो भन्ने तथ्यलाई कदापी भुल्नु हँदैन । यसका लागी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत वित्तीय कारोबारको लेखांकन एवं मुल्याकंन हुन जरुरी छ ।

त्यस्तै योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समान अवसर, द्धिअन्ध, परिचय शुन्यता, असंलग्नता र गोपनियताको सिद्धान्तमा प्रर्दर्शित लोकसेवा आयोगले १० हजार भन्दा बढी पदहरुमा बार्षिक विज्ञापन गर्दा नवप्रवद्र्धकहरु सार्वजनिक सेवा र सेवाग्राही जनताप्रतिका सेबक हुन् भन्ने अनुमानयोग्यताको परीक्षण बस्तुनिष्ठ ढंगले गर्नुपर्छ ।

सैद्धान्तिक कुशलतासँग जोडिएका अभिरुचि परिक्षणका व्यवहारिक ज्ञानका बारेमा विज्ञहरु जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ । जनप्रशासकहरुमा दूरदर्शिता अन्तरपुस्ताको मनोज्ञान र प्रशासनिक आयाममा भएका सामयिक परिवर्तनबारे अर्थात् प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने प्रशासनिक योजना तर्जुमा हुनुपर्छ । कोक्रोदेखि कात्रोसम्म सीमा विहीन ढंगले जोडिएको प्रशासनिक अगंहरुमा सुविधाभोगी, भोलीबादी, प्रक्रियामुखी र भनसुनमा आधारित कर्मचारी प्रशासनबाट जनताहरुले आधारभुत सेवा नै प्राप्त गर्न सक्दैन । यसको परिणाम कर्मचारी जगतमा जागिर, स्वदेशी, मोह विदेशी भने झै हुन्छ । राज्यले विदेशी मोहलाई प्राथमिकतामा राखेको भान हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग २०१३ देखिको सुधार र नेपालमा औसत जनसंख्या र समावेशी प्रणालीको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगले समायोजन गर्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक अगंहरु असफल नै हुन्छन् ।

नेपाल कानुन समाजको एक सर्वेक्षणले १५ प्रतिशत नेपालीहरुले मात्र न्यायमा सहज पहुँच छ । न्यायपालिकामा जनताको विश्वास गुम्ने खतरा अझै कायम छ । यसैगरी फराकिलो आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष लिएको मुलुकमा नेपाल सरकारले वित्तीय प्रणालीको झण्डै ८९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सामाजिक विकासमा लगाउँदै कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित गर्ने कर्जाको न्युनतम २५ प्रतिशतलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने वाणिज्य वैंकहरु वित्तीय मुनाफामा मात्र केन्द्रीत छन् । यसैले राज्यका प्रशासनिक अंगहरुबाट नियमन र सुपरिवेक्षण हुनु आवश्यक छ ।

यसरी हेर्दा अड्डा, अदालत, आयोग वा वित्त कम्पनीहरुमा देखिएको अराजक श्रृंखलाहरुको अन्त्य गरी प्रशासनिक अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सेवाप्रदायक निकायहरुमा कार्यसम्पादन सुचकहरु तय गरी सेवाग्राही सर्भेक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्दा केही हदसम्म प्रशासनिक निकाय कोमाबाट पुनर्जीवन तर्फ फर्किनेछ भन्ने अपेक्षा मात्र गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस