अर्थको स्वीकृतिविनै संसद्का कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता « प्रशासन
Logo १६ असार २०७९, बिहिबार
   

अर्थको स्वीकृतिविनै संसद्का कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता


१६ बैशाख २०७५, आइतबार


काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन् ।

अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।

निरन्तरताका लागि दबाब
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

के छ नियम ?
सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद्मा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।

तर, कर्मचारीकै दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो ।

भत्ता किन र कहिलेबाट ?
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दोहोरो काम एउटै सचिवालयबाट हुने भएपछि १० बर्षअघि संसदका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिइएको थियो । त्योबाहेक खाना र खाजाबापतको छुट्टै पैसासमेत सचिवालयका कर्मचारीले बुझ्दै आएका थिए ।

सुरुमा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्विकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थको स्विकृति बिना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता पु(याइदियो । त्यसबाहेक खाना खाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० रूपैया पाउदै आएका थिए ।

७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति विपरित सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार ७५० र अन्य दिन ६०० रूपैया दिदै आएको थियो ।

तर, गत आर्थिक बर्षमा बेरुजु खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आएपछि साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत २ सय ५० रूपैया पाउँदै आएका थिए ।

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । गत असोज २८ देखि त व्यवस्थापिका संसद नै रहेन । तर, भत्ता भने बुझिरहे ।

करारका कर्मचारी पनि बुझ्छन् भत्ता
अहिले संसदमा एक महासचिव, दुईजना सचिव, १५ सहसचिव, ३७ जना उपसचिव, कम्प्युटर अधिकृत सहित ८० जना शाखा अधिकृत, ३८ नायव सुब्बा, ७ खरिदारसहित कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलगायत झण्डै ३ सय ५० कर्मचारी छन् । करारमा रहेका ६२ जनाले समेत ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस