काठमाडौं । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सातै प्रदेशबाट अहिलेसम्म विद्यालय नगएका ७० जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भएको छ ।

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, सुनिश्चितता र सिकाइको स्थायित्व’ भन्ने नारालाई साकार पार्न समितिले सातवटै प्रदेशका १०/१० जना बालबालिकाको अभिभावकत्वको ग्रहण गर्ने कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले राससलाई जानकारी दिए । बुधबार सिरहा जिल्लामा भएको बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै समितिका तर्फबाट निर्देशक धितालले एउटा प्रदेशबाट १० जनाको दरले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै उनीहरुको शैक्षिक निरन्तरतालाई कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

‘उमेर पुगेर पनि अहिलेसम्म विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी यही शैक्षिक शत्रदेखि समितिले उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै शिक्षालाई निरन्तता दिनेछ’– निर्देशक धितालले भने । समितिले सबै जिल्ला बालकल्याण समिति तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्था एवं व्यक्तिलाई समेत यस अभियानमा सरिक हुन अपिल गरेको छ ।

साथै, आफू कार्यरत क्षेत्र वरिपरि विद्यालय जाने उमेरका कोही बालबालिका बाहिर भए सोको पहिचान गरी विद्यालय भर्ना गर्न तथा विद्यालयमा टिकाइ राख्न आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्दै अभिभावकत्व ग्रहणमा थप सहयोग पु¥याउन समेत समितिले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गत सिरहा जिल्लाको रामदुलारी मावि, कल्याणपुरमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम २०७५ सम्पन्न गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दुई जना, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबाट एक जना र प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री र सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एक/एक जना गरी जम्मा पाँच जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी अभियानको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहसम्म बालअधिकार पु¥याउन समितिले स्थानीय योजना तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समितिले दुई दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो र ढुवानीका साधन) लगायतका सवारीसाधनबाट ३२ श्रमिक बालकको उद्धार गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्न) ऐन २०५६ अनुसार सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने व्यवस्थाअनुसार बुधबार १४ जना बालक र दोस्रो दिन बिहीबार १८ जना गरी ३२ बालकलाई उद्धार गरिएको छ ।

समितिले विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यममा २०७४ मंसिरदेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा बालबालिकाविरुद्ध भएका १८१ वटा घटनालाई विश्लेषण गरेको थियो जसमा ४०३ जना बालबालिका प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको देखिन्छ ।त्यसैगरी, समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानबमोजिम आव २०७३/०७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरेको थियो ।