काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजित रकममा झण्डै पाँच अर्ब अपुग भएको छ ।

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरे पनि ३६ अर्ब मात्र विनियोजन गरेकाले रकम अपुग भएको हो ।

‘अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसक्यौं’ विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले भने, ‘अपुग रकम चार खर्ब ६१ करोड निकासाको प्रतिक्षामा छौँ ।’

‘पहिले विभागबाट नै गाविस र नगरपालिकामा रकम जान्थ्यो, अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै स्थानीय तहमा जान्छ’ उनले भने । सीधै स्थानीय तहमा जाने हुँदा विभागले रकमका लागि पत्राचार मात्र गर्ने गरेको छ ।

विभागले ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने दुई लाख ५९ हजार ८६१ छन् । जेष्ठ नागरिक दलितमा एक लाख आठ हजार ६४४, बिधवामा पाँच लाख ६७ हजार ८८०, एकल महिलामा एक लाख आठ हजार ६४४ छन् ।

त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका ३९ हजार ६५५ र आंशिक अपङ्गता ६३ हजार २९७ छन् । लोपन्मुख जनजाति आदिवासीमा २४ हजार ६२३, दलित बालबालिकामा चाार लाख ८६ हजार ३०० रहेका छन् । त्यस्तै औषधि उपचारवापतको रकम पाउने ११ लाख १२ हजार ९७ छन् ।

सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता प्रतिव्यक्ति रु एक हजार मासिक तथा औषधि उपचारका लागि एक हजार गरी जम्मा दुई हजार र ६० वर्ष नाघेका दलितलाई रु एक हजारका दरले तथा अविवाहित र सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेका ६० वर्षमाथिका महिलालाई रु एक हजारका दरले भत्ता दिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक दुई हजार, आंशिकलाई रु छ सय, लोपन्मुख जनजाति आदिवासी सबैलाई मासिक दुई हजार, दलित बालबालिकालाई मासिक चार सय र पछाडि परेका जिल्ला अछाम, बझाङ र रौतहटका प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक रु चार सय दिने गरेको छ ।

सरकारले पछाडि परेका अन्य छ जिल्लाका नागरिकलाई पनि मासिक चार सयका दरले भत्ता दिने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । ती जिल्लामा जाजरकोट, कैलाली, बाजुरा, डोटी, सर्लाही र महोत्तरी छन् । रासस