काठमाडौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न आइतबार नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ५ निर्देशिका र दुई मापदण्ड नयाँ जारी गरेको छ भने तीनवटा निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।

बाटो ९रुट० निर्धारण निर्देशिका–०७४, मझौला तथा साना सवारी परीक्षण निर्देशिका–०७४, मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिका–०७४, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका–०७४ र स्कुल बस निर्देशिका–०७४ नयाँ जारी गरिएका हुन् । यस्तै, कारखाना तथा वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड–०७४ र बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड–०७४ पनि नयाँ जारी गरिएको हो ।

संशोधन गरिएकामा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–०६०, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका–०७१ र सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ छन् ।

विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ, संगठन तथा महासंघबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको जानकारी दिए । ‘यसअघि एउटा बस दर्ता गर्न यातायात व्यवसायीका समितिले १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा पोखरामा एउटा ट्याक्सी दर्ता गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म लिइएको भेटियो ।’

भट्टराईका अनुसार नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड ल्याउन नदिन व्यवसायीले ठूलो दबाब दिएका थिए । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइयो,’ उनले भने, ‘नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमन तीव्र बनाइनेछ ।’ नयाँ मापदण्ड जारीसँगै सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी ढंगले सञ्चालन हुने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, वर्कसप तथा ड्राइभिङ स्कुलको नियमनसमेत प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।