काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको घर बहाल करसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएसँगै दोहोर कर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त भएका छन् ।

केन्द्र सरकारले घरबहाल कर असुलीको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेसँगै महानगरको बहाल करसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको कामपाका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालले भने, ‘विवादमा रहेको विषय अन्त्य हुनु राम्रो पक्ष हो तर यो संविधानले व्यवस्था गरेकाले कुनै नौलो भने होइन, अब स्थानीय तह आफैँले दर तोकी कानून बनाएर घरबहाल कर असुल गर्नेछन् ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियम २०५६ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा दुई प्रतिशत बहाल कर लगाउँदै आएको र संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा नै घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रमा समावेश गरेकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।

महानगरले २०७४ असोज ३० गते आर्थिक ऐन पारित गरेसँगै प्रस्ट रुपमा सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर र महानगरले उठाउँदै आएको दुई प्रतिशत गरेर कूल १२ प्रतिशत कर एकद्वार नीतिअन्तर्गत काठमाडौं महानगरले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आगामी दिनमा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा रहे पनि घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा स्थानीय तहको मात्र अधिकार रहनेछ ।