देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अग्रसर छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकारहरु आ–आफनो कार्यदिशामा अगाडि बढिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ को क्र.सं. १० मा वातवरण, जैविक विविधता संरक्षण स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्स्थानीय सरकारहरु आ–आफनो गाउँ शहरहरुको समृद्धि विकासका लागि आवश्यक नीति कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छन् । यसै सन्दर्भलाई यहाँ शहरी वन विकास मार्फत गाउँ शहरहरुको वातावरण संरक्षण गर्दै गरिव जनताका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन स्थानिय सरकारहरुले आवश्यक नीति कानुनमा जोड दिनु पर्दछ भन्ने विषयमा केही उठान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

शहरी वन भनेको शहरका सडक, गल्ली, चोक, गुम्वा, चर्च, मन्दिर, पार्क, ताल, सार्वजनिक जग्गा, स्कुल, घर कम्पाउन्डमा रहेका खाली ठाउँ आदी जस्ता स्थानहरुमा वृक्षारोपण गरी हुर्केको वन हो । शहरी वनले शहरीया जनताहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, वातावरणिय, साँस्कृतिक फाइदाहरु प्रदान गर्ने गर्दछ । यसै कुरालाई आत्मसात गर्दे यस वर्ष मार्च २१ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवसले पनि वन र दीगो शहरहरु भन्ने नारालाई अघि सारेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाको निर्णय अनुसार सन् २०१२ देखि मनाइदै आइरहेको यो दिवस विश्वभर रहेका विभिन्न प्रकारका वनहरुको महत्वको बारेमा जनचेतना वृद्धि गर्ने उद्देश्यका पुरा गर्न मनाइन्छ । यस दिवसको मौकामा प्रत्येक राष्ट्रहरुले आ–आफना देश, भुगोल स्थानहरुमा वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदी जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न अभिप्रेरित गर्दछ ।

साच्चै उक्त नारा को थिम हाम्रो देश नेपालको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ किनभने नेपाल गाउँ शहरहरुको देश हो । यहा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिकाहरु कायम भएका छन् । स्थानी सरकार संचालन ऐन, २०७४ लागु भइसकेको अवस्था छ । शहरी जनताहरु भविष्यमा कसरी स्वस्थ्यरुपले बाँच्दछन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । वातावरण प्रदुषण, जलवायु परीवर्तनका असरहरु, वायु प्रदुषण, स्वस्थ रहन लाई श्वास फेर्नका लागि स्वच्छ हावा आदी प्रमुख समस्याहरु छन् हामी सामु ।

दीगो शहर निमार्ण गर्न शहरी वनको अति नै भुमिका रहेको छ । शहरी वनले गाउँ शहरको स्थानीय जनताहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पु¥याइरहेका हुन्छन् । दीगो शहर हुनका लागि सामाजिक रुपले सर्व–स्वीकार्यता, आर्थिक रुपले सम्भव र वातावरण मैत्रि नीति तथा कानुनहरु निर्माण गर्नु आजको आवश्यक्ता हो ।

प्राकृतिक स्रोतहरु घट्दैछ, क्षयीकरण तथा विनास हुँदैछ । हाम्रा आवश्यकताहरु असिमित बन्दै गएको छ । वातावरण असन्तुलन हुँदै गइरहेको छ । मानिसको स्वस्थरुपले बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान २०७२ ले हामीलाई निर्देश गरेको अवस्था छ । त्यसकारण शहरी वनको विकास आजको अपरिहार्यता हो, किनभने रुखविरुवाहरुले वायुमण्डलमा रहेको कार्वनडाइअक्साइड सोस्दछ । जसले जलवायु परिवर्तनका कारणले देखिएका असर, प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।

शहरी रुखविरुवाहरु स्थानीय वातावरणलाई स्वस्छ बनाउँदछ । २० देखि ५० प्रतिशत इन्धन रुखविरुवाबाट प्राप्त हुन्छ । फलस्वरुपः यसले उर्जा बचत गर्न मद्दत गर्दछ । शहरभित्र रहेका रुखहरुले हावाको तापक्रमलाई ८ डिग्रिसेन्टिग्रेडले घटाउँदछ । अन्ततः जनताको वातानुकुलित आवश्यकतालाई ३० प्रतिशतले न्यून गर्दछ । यसले एयर फिल्टरको काम गर्दछ । हावामा रहेका हानिकारक पोलुटेन्टहरुलाई सोसेर हाम्रो प्राणको रक्षा गर्न सहयोग गर्दछ । न्वाइज पोलुसनलाई नियन्त्रण गरेर मानिसको मानसिक, श्रवण सन्तुलन कायम राख्दछ ।

स्थानीय जनताहरुको शहरी रुखहरुबाट फलफुल, खाद्यबस्तुहरु, पात, स्याउला, दाउरा, काठ, जडीबुटी आदी आवश्यकता पूर्ति गर्दछ । दाउरा, काठका लागि सरकारी प्राकृतिक वन जंगल माथि पर्ने चापलाई कम गदै वन विनास हुनबाट रोक्दछ । शहर वरिपरी वन जंगल हुनाले ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज भई पिउने स्वच्छ पानीको स्रोतलाई सन्तुलन गर्न भुमिका निर्वाह गर्दछ । यति मात्र होइन यसले बाढीको कारण गाउँ शहरमा हुने धनजनको क्षतिलाई समेत नियन्त्रण गर्दछ । रुखविरुवाले पानीको बहावलाई कम गर्छ, भु–क्षय रोक्छ, जमिन भित्र पानी सोस्ने क्षमता बढाउँछ । गाउशहर भित्र राम्रो किसिमले शहरी वनको अवधारणालाई लागु गर्न सक्यो भने वास्तवमा यसले जैविकविविधता संरक्षणमा पनि अति नै सहयोग पु¥याउँछ ।

यसबाट शहरमा पर्यापर्यटनको विकास हुन्छ , रोजगारीको सिर्जना गर्छ, शहरको सुन्दरता लाई बढाउछ, शहरमा रोग र रोगि हुने सम्भावनाहरु कम गर्दछ र साच्चै भन्ने हो भन्ने यसले हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्दछ । स्वस्थ जनता, स्वस्थ शहर भए पछि स्थानीय सरकारहरुले चाहेका समृद्धि ल्याउन साच्चै नै सफल हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

वातावरणिय गुणस्तर कायम राख्न, खाद्य सुरक्षाको चुनौति सुनिश्चितता गर्नका लागि शहरी वनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तसर्थ गाउँ शहरमा रहेका वन वातावरण र प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्न समपूर्ण सरोकारवालाहरुको सहभागितात्मक तथा एकिकृत व्यवस्थापन योजना लागु गर्न जरुरीे देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो एवं समुचित उपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरु सैधान्तिक रुपले मात्रै मतैक्यता भएर हँुदैन । यस विषयमा गम्भिर भई सक्रियरुपले समर्पित हुनै पर्दछ । बहुसरोकारवालाहरुको सहभागिता आजको आवश्यकता हो भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

साथै गाउँ शहरका स्थानीय जनताहरुलाई शहरी वनको संरक्षण, विकास एवं दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि अझै शसक्त बनाई जनचेतना स्तरवृद्धि गर्न उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम गाउँ शहरस्तरमै कार्यान्व्यन गर्न जरुरी देखिन्छ । वातावरण मैत्रि कानुन बनाउने सवालमा शहरी वन सम्बन्धि योजना, नीति, कानुनहरु समावेश गर्नका लागि नीति कानुन निर्माण कर्ताहरुलाई यस आलेखको माध्यमबाट सुसुचित गर्दै ध्यानाकर्षण होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।

महतो वन विभाग, बबरमहल, काडमाण्डौका स.वन अधिकृत हुन् ।

र यो पनि

पृथ्वीको किड्नीः दिगो शहरको भविष्य