काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ। प्रहरी महानिरीक्षक बन्न अहिलेदेखि नै आकांक्षीको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। चैत २८ मा आईजीपी प्रकाश अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

यसअघि प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्ध विवाद सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्नु परेको थियो। आईजी नियुक्ती सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि नियुक्तीमा असन्तुष्टहरू नियुक्ती उल्ट्याउन सर्वोच्च गुहार्नु नियमितजस्तै भइसकेको छ। यतिबेला नेतृत्वमा होडबाजी चलिरहेको छ। खासगरी संगठन गतिशील बनाउने, चेन अफ कमान्ड, सरुवा–बढुवा पारदर्शी र अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन रणनीति ल्याएर प्रहरीको वृत्तिविकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने नेतृत्वको खोजीमा प्रहरी संगठन छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रहरीका समस्याबारे धेरै अनुभव नभए पनि बाहिर सार्वजनिक भएका विवाद र तथ्यको राम्रो जानकारी छ। लामो समयदेखि प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ। बढुवामा विगतदेखि नै दलीय भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ। पद बहालीसँगै बादलले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)लाई आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढंगबाट निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा निकायभित्र देखिएका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त देखिँदैनन्।

चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे बादल जानकार हुनुपर्छ। बादलले पनि सुरक्षा निकाय परिचालन र व्यवस्थापनबारे दैनिक जानकारी लिन सक्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा सुरक्षा निकाय व्यवस्थापन गर्न संघीय प्रहरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका तत्काल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री बादलमाथि छ।

पछिल्ला दिनमा प्रहरी नेतृत्व अलमलिन खोज्दा केही प्रहरी अधिकृत सरुवामा परे। नवराज सिलवालविरुद्ध किर्तेमा मुद्दा चलाउन नमान्दा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, मुद्दा शाखाका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेको सरुवा गरियो। नाजायज निर्देशन पालना नगर्दा प्रहरी अधिकृत सरुवा हुने र व्यक्तिगत लाभमा बढुवा हुने प्रवृत्ति गृहमन्त्री बादलले रोक्न सक्लान् ?

पूर्व गृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुम विज्ञताका आधारमा मन्त्री नियुक्ती नहुँदा ठूलो असर गर्ने बताउँछन्। गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन सुधार र राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरे खासै चुनौती नहुने ठम्याइ उनको छ। उनले भने, ‘कानुन पालना गराउने मुख्य दायित्व गृहमन्त्रीकै हुन्छ तर पालनाको नाममा आफैं उल्लंघन गर्ने हो भने मातहत निकायको विश्वास जित्न सकिँदैन। गृहमन्त्री आफैंले सबैलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ।’

कुसुमले यसअघि आईजी नियुक्तीमा राजनीतिक दबाबले प्रहरी संगठनको नैतिकता खस्केको बताए। ‘सरुवा–बढुवामा राजनीतिक सिराबाट नसोची कार्यक्षमता र दक्षतासँगै ऐनका आधारमा गर्‍यो भने गृहमन्त्री विवादमा आउँदैनन्। अहिले पनि दलीय प्रभाव नै गृहमन्त्रीज्यू सामु यो चुनौती देख्छु’, उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले क्षेत्र, स्थान र पार्टीको सिफारिसभन्दा व्यावसायिकतामा ध्यान दिएर काम गरे विवाद आउँदैन’, उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादी, सीमा अपराध र सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री बादलसामु चुनौती रहेको बताए।

पूर्वडीआईजी हेमन्तबहादुर मल्ल गृहमन्त्रीको नियत राम्रो भए सुरक्षा निकाय अझ बढी क्रियाशील र व्यावसायिक बन्ने विश्वास गर्छन्। कसैसँग समन्वय नगरी एकलौटी अघि बढे अहिलेको थिति पनि बिग्रने उनको दाबी छ। उनले भने, ‘मन्त्रीले गृह प्रशासनमा अनुभवी अधिकृत र सुरक्षा नेतृत्वलाई सँगसँगै विश्वासमा लिएर अघि बढे चुनौती आफैं पार लाग्छन्। पार्टीगत स्वार्थ लाद्न खोजे अविश्वास उत्पन्न हुने र प्रहरीमा सुविधा र पैसा भए पनि सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर पर्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।