काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत पुगेकाले प्रतिनिधिसभामा ४ प्रतिशत घट्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभामा पुगेका महिला प्रतिनिधित्व घटाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउनेछन्।
संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभालाई जोडेर संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमालेका २, कांग्रेसका २, राजपाका १ जना गरी ५ जना महिला कम भएको हो । दलहरुले अब ५ जना पुरुष बढी प्रतिनिधि पठाउन पाउने भएका छन्।
तर, प्रत्यक्षमा ६ जना महिलाले जितेका कारण समानुपातिकमा दलहरुले सबैजसो महिला पठाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा महिलालाई टिकट नदिएका कारण दलहरुले समानुपातिकबाट महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व बनाउनुपर्ने बाध्यता बनेको हो।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम राष्ट्रियसभाको चुनावअघि सार्वजनिक गरेको भए महिलाको संख्या बढ्ने निश्चित थियो।
संविधानमा ‘संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने’ भन्ने शब्दका कारण संसद्मा महिलाको संख्या कम देखिएको हो । संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्यको महिला सदस्य र प्रतिनिधिसभाको संख्या नजोडेको भए महिलाको संख्या बढी हुन्थ्यो ।
समानुपातिकतर्फबाट ४१ सिट पाएको एमालेले अब दुईजना पुरुष बढी पठाउन पाउने भएको छ । त्यसैगरी कांग्रेसले पनि दुईजना पुरुष बढी पठाउन पाउनेछ । राष्ट्रियसभासभाको चुनाव भएका कारण पुरुषको संख्या बढेको हो ।
समानुपातिकमा कुन पार्टीका कति महिला ?
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीको नामावली माघ २९ गतेसम्म पठाइसक्नुपर्नेछ।
राजनीतिक दलहरुले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा ‘क्लस्टर’ मिलाएर उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्नेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीका आधारमा दलहरुले क्रमसंख्याअनुसार विजयी हुने उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्नेछ।
प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित महिला सदस्य संख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट एमाले कम्तीमा ३७ जना, कांग्रेसले कम्तीमा २० जना, माओवादी केन्द्रले १६ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ६ जना, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ५ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले दलहरुलाई महिलाको संख्या किटान गरी पत्र पठाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ जना, समानुपातिकबाट १ सय १० जना, राष्ट्रियसभामा ५९ गरी जम्मा ३ सय ३४ जनाको संघीय संसद् हुनेछ। संघीय संसद्मा प्रत्यक्षबाट विजयी र समानुपातिक गरी १ सय ११ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार दलहरुले ‘क्लस्टर’ अनुसार महिला पठाउनुपर्नेछ। ‘क्लस्टर नमिलाएमा हामीले थप दुई दिन समय दिनेछौं,’ उनले भने । जातिगत रुपमा ‘क्लस्टर’ मिलाउँदा कतिपय क्रमभंग हुने देखिन्छ । ‘जुन समूहको आउनुपर्ने हो त्यो क्रम तल हुन सक्छ,’ ढकालले भने, ‘दलित महिलाको क्रमसंख्या तल छ भने बीचको अरु छोडेर माथि आउँछन्।’
आयोगले ढिलोमा फागुन ५ भित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको परिणाम बुझाउने ढकालले बताए। आजकको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
