बागलुङ । काठेखोला गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिराउने भएको छ। काठेखोला गाउँपालिका वडा नं ७ (साविकको रेस गाविस) ले बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र खेती नगर्ने जग्गाधनीलाई तीन गुणा बढी राजस्व जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथा स्थानीय उत्पादनमा गिरावट आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहलमा बाँझो जमिनको उपयोग थालिएको हो। गाउँको चार सय हेक्टर बाँझो जमिनलाई आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी काम थालिएको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछाने बताए।
काठेखोला गाउँपालिकाले आठै वडाका बाँझो जग्गालाई उत्पादन योग्य बनाउने नीति लिएको र यसको थालनी वडा ७ बाट सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए।
‘अन्य वडामा पनि बसाइँसराइ र युवा विदेश पलायन हुँदा थुप्रै जग्गा बाँझो रहेको पाइयो’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘यी जग्गामा स्थानीयस्तरमा सम्भाव्य खेती गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र बढ्दो आयात रोक्ने गरी काम अघि बढाएका छौं।’
काठेखोला–७ ले बाँझो जग्गाको व्यवस्थापनका लागि तीन चरणमा काम गर्न नीति तय गरेको छ। ‘पहिलो चरणमा जग्गा धनीलाई असार मसान्तसम्म खेती गर्न आग्रह गरेका छौं’, वडा अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘यदी यो अवधिसम्म पनि बेवास्ता गरे दोस्रो चरणमा जग्गाको तीन गुणा बढी राजस्व तिराएर जरिवाना गरिनेछ।’
तीन गुणा राजस्व तिर्दासमेत जग्गा बाँझै रहेमा वडाले अधिग्रहण गर्ने र व्यावसायिक खेती गर्नेलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ।
बाँझो जमिनमा अलैंची, अम्रिसो, केराजस्ता बहुबर्से आयआर्जनका उत्पादन पनि लगाउन सकिने वडासचिव होमनाथ शर्माले बताए।
पानीको राम्रो स्रोत भएको रेसमा मनग्य तरकारीलगायत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि स्थानीय बासिन्दा जग्गा बाँझो राखेर बाहिरबाट आयात गरेर खान थालेको उनको भनाइ छ।
‘एकातर्फ वडा पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छ, अर्कोतर्फ जग्गा बाँझो बनाएर आयातको भर गर्ने बढेर गए’, सचिव शर्माले भने, ‘हामीले बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन गरी वडालाई निर्यातमुखी बनाउने योजना बनाएका छौं।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
