काठमाडौं । पहाडी र हिमाली जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा शतप्रतिशत कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता अभाव रहेको भेटिएको हो।

महालेखाले मुलुकका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका ४७ जिल्लाका ३ हजार दुई सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा एउटै कार्यालय पनि आर्थिक रूपमा क्लिन र पारदर्शी भेट्टाएन।

पछिल्लो ६ महिनामा ३ हजार २ सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा सुशासनको सन्देश दिने एउटै कार्यालय पनि नभेटेपछि स्वयं महालेखा परीक्षक आश्चर्यमा परेका छन्।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘३२ सय सरकारी कार्यालयमा एउटा कार्यालय पनि क्लिन नदेखिनुले हामी कसरी कुशासनको चक्रमा फस्दै गएका रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

महालेखाले सरकार मातहतका ५ हजार ५ सय कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा पुस मसान्तसम्म ३ हजार २ सय कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ।

त्यसरी लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न कार्यालयमा अनियमितता, लापरबाही र प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च भएको पाइएको लेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ। लेखा परीक्षणमा सहभागी भएर फर्किएका कार्यालयका निर्देशकलगायतका कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै टोलीले महालेखा परीक्षकलाई ३२ सय कार्यालयमा गरिएको लेखा परीक्षणमा एउटै कार्यालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक नदेखिएको ब्रिफिङ गरेका छन्।

महालेखा परीक्षक शर्माले विगतमा कम जोखिम भनेर लेखा परीक्षण गर्न छाडिएका कार्यालयमा झन् बढी अनियमितता भएको पाइएको जानकारी दिए।

कार्यालयमा अनियमितता र प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च भएको पाइएपछि लेखा परीक्षणमा खटिएका टोलीले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण पत्र थमाएर ३५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शर्माले सरकारी कार्यालयमा देखिएको लापरबाही र अनियमितताबारे जानकारी माग गर्न ती कार्यालयका प्रमुख तालुक निकायको रूपमा रहेका मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्।

लेखा प्रणालीअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेका मन्त्रालयका सचिव हुन् त्यसैले उत्तरदायी अधिकृतलाई बोलाएर उनीहरू मातहतका कार्यालयमा देखिएका समस्या तथा बद्मासीबारे स्पष्टीकरण लिने कार्यक्रम महालेखाले तय गरेको हो।

यस वर्ष पुराना र नयाँ गरी ५ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयको ५० खर्बको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखाले योजना बनाएको थियो। हालसम्म ३२ सय कार्यालयको लेखा परीक्षण सकेको छ। बाँकी २ हजार ३ सय कार्यालयको लेखा परीक्षण पनि एक साताभित्रै सकिने बताइएको छ।

महालेखाले विगतमा कम जोखिम भन्दै आधाभन्दा बढी सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको थिएन। तर, यसपटक सरकारी स्वामित्वका ५ हजार ५ सय गरी सबै कार्यालयमा लेखा परीक्षण गर्ने गरी महालेखा परीक्षक शर्माले निर्णय गरेका थिए।

विगतमा कम जोखिम भनेर छाडिएका सरकारी कार्यालयमै लेखा परीक्षण गर्दा बढी अनियमितता भएको पाइएकाले सबै कार्यालयमा लेखा परीक्षण गर्ने गरी आफूले जायज निर्णय गरेको शर्माले बताए।

उनले सरकारी बजेट झन्डै १३ अर्बको रहेको भए पनि विगतमा छुटेका र सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकार नियन्त्रित निकायको गरी ५ हजार अर्ब (५० खर्ब) को लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अडिटर टोली सोहीअनुसार परिचालित भएको जानकारी दिए। महालेखाले ०७४ साउन १५ देखि सुरु गरी माघ मसान्तसम्म सबै कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।