काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन् । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा. तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन् ।

बोहोराले पुस ३० मा विभागका महानिर्देशक पन्तलाई मन्त्रालयमा तानेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल इमर्जेन्सी विभाग प्रमुखमा कार्यरत डा. पौडेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले विभागको महानिर्देशक १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ) वा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका एघारौं तहका चिकित्सकमध्येबाट वरिष्ठता आधारमा बनाउनुपर्छ ।

कनिष्ठ र सेवा समूहसमेत नमिलेकालाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै अनुभवी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट बनेपछि डा. पन्त बुधबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्चले पन्तको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘अदालतले न्याय दियो, अब आइतबार मन्त्रालय पुगेर अन्तरिम आदेशअनुसार पुनः साबिककै काममा फर्किनेगरी आदेश कार्यान्वयनका लागि निवदेन दिन्छु ।’ उनले अदालतको आदेशले ‘सिष्टम’ लाई पुनः ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेर बनाइएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐनको भावनाअनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुुपर्नेमा बोहोराले त्यसमा पनि मनपरी गरे । खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा निर्देशक नियुक्त गरिनुपर्नेमा अन्तरिम भन्दै बोहोराले पुस १९ मा ठाडै नियुक्त गरे । ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रक्रियामा नगई बोहोराले डा. गुणराज लोहनीलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए ।

नयाँ ऐन आउनासाथ खारेज भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिकै कार्यकारी निर्देशकको रुपमा बोहोराले लोहनीलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर खारेज भइसकेको समितिको निर्देशकको रुपमा लोहनीले गरेका निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर एक सातापछि ऐनको प्रक्रियामा नगई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बोहोराले नियुक्ति दिएका हुन् । पुस १३ मा राजीनामा दिएका लोहनीलाई १९ मा मन्त्रीले पुनः नियुक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यी दुवै निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।

मन्त्री बोहोरा र सचिव डा। पुष्पा चौधरी मिलेर स्वास्थ्यमा मनपरी नियुक्ति र सरुवा गरेको र त्यसमा ‘आर्थिक चलखेल’ भएको मन्त्रालयकै केही उच्चअधिकारी नाम नखुलाउने सर्तमा बताउँछन् । अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका चौधरीलाई बोहोराले सचिव बनाएपछि दुवैबीचको सम्बन्ध हाद्र्धिक भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पहिला विधिविपरीत काम हुँदा सचिव र मन्त्रीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले दुवैको शैली र स्वभाव एउटै छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरी मन्त्रीलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम सबै काम भएको दाबी गर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा कान्छो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिसमेत विवादित बनेको छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुप दिनेगरी ऐनलाई व्यवस्थपिका संसद्ले असोज २४ मा पारित गरेको थियो ।

एक वर्षअघि सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा र धरानमा नियुक्तिका लागि ७ दिने सूचना जारी गरी दरखास्तसहित भिजन पेपर मागेर उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि तीन/तीनजनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर यसपटक मन्त्री बोहोराले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रक्रिया नपु¥याईकन उपकुलपति नियुक्त गराए । ‘पारदर्शिताका लागि गाइडलाइन बन्ने हो, त्यो कानुन हैन र त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गिरीले भने, ‘अधिकारले दिएपछि यी कुराभन्दा माथि बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ ।’ बोहोरा प्रतिष्ठानका सहकुलपति हुन् । उनले प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकूलपति डा. संगिता भण्डारीलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । ऐनमा सहकुलपतिको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री) ले गर्ने प्रावधान छ ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्राध्यापक भण्डारी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदा पनि विवादमा आएकी थिइन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीको सिफारिसमा मन्त्री बोहोराले माघ २० मा रेक्टरमा डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रजिष्ट्रारमा रामप्रसाद प्याकुरेल र डिनमा डा। ऋतु शर्मा बराललाई नियुक्त गरेका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाका पूर्वसहायक डिन श्रेष्ठ अधिकार नै नभएको विषयमा मेडिकल कलेजलाई सुरुमै सम्बन्धन दिने र ०६६ सालमा पिजीको प्रश्नपत्र बिक्री प्रकरणमा मुछिएका थिए । छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी उम्किँदै आएका छन् ।

बोहोराले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उनीहरू कार्यरत प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालयसँग पनि सहमति लिएका छैनन् । स्वाथ्यमन्त्री बोहोराले मन्त्रालय मातहतका निकायमा मनपरी जिम्मेवारी तोक्ने र सरुवा गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा डा. विकास देवकोटा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेलाई सरुवा गरेका छन् । क्षेत्रीय निर्देशक परिवर्तन गर्ने मन्त्रीको निर्णयसमेत विवादित बनेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।